रूपन्देहीको उपचुनाव स्वतः रद्द
सारांश
- राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै कार्तिक १७ गते रूपन्देही ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ ।
- जेनजी आन्दोलनपछि यसअघिको सरकार फेरिएको छ भने संघीय संसद पनि विघटन भइसकेको छ ।
- निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेका लागि यसको तयारी गरेसँगै दलहरूले पनि अन्तिम तयारी गरिसकेका थिए, केही दलले उम्मेदवारसमेत घोषणा गरिसकेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आयुक्त राखेर काम अघि बढाएको थियो ।
२८ भदौ, रूपन्देही ।
राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै कार्तिक १७ गते रूपन्देही ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यसअघिको सरकार फेरिएको छ भने संघीय संसद पनि विघटन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेका लागि यसको तयारी गरेसँगै दलहरूले पनि अन्तिम तयारी गरिसकेका थिए, केही दलले उम्मेदवारसमेत घोषणा गरिसकेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आयुक्त राखेर काम अघि बढाएको थियो । ०७९ मा रूपन्देही-३ बाट निर्वाचित राप्रपा सांसद दीपक बोहोराको निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त छ। मनाङ १ ९२० बाट निर्वाचित दीपक मनाङेबारे अदालतको आदेशपछि पद खाली भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब कात्तिक१७ को यहाँ निर्धरित उपनिर्वाचन स्वतः रद्ध हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति अनुसार उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेकोमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आवश्यक नपर्ने देखिएपछि स्वतः रद्द भएको आयोगले जनाएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्ति नजिक भएकाले र बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर भएको हो ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था देखा परे पनि कार्यकाल सकिन दुई वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेमा निर्वाचन नगर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण रुपन्देहीमा तोकिएको उपनिर्वाचन रद्द भएको हो । रुपन्देहीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित व्यक्तिको निधनपछि रिक्तता देखिएको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न निर्वाचन आयोगले मिति तोक्दै तयारी सुरु गरेको थियो ।
राजनीतिक दलहरूले पनि संभावित उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, संवैधानिक प्रावधानको कारण अब निर्वाचन नगर्ने निर्णय भएपछि सबै तयारी स्वतः स्थगित भएको छ । आयोगले यसअघि उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने र विभिन्न प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाएको थियो । यससँगै जिल्लामा राजनीतिक चहलपहल बढेको थियो ।
दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने र उम्मेदवारका नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा समेत चर्चामा थियो । तर निर्वाचन स्वतः रद्द भएपछि दलहरूको तयारी पनि अर्थहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले संवैधानिक व्यवस्था बाधक बनेको प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया