सकुम्बासीको न्यायका लागि संघर्ष समितिद्वारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा, नेपाल बन्दसम्म

११ जेठ, काठमाडौं । 

बस्न दे सरकार ! बाँच्न दे सरकार ! नाराका साथ ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिले १५ बुँदे माग राख्दै पूरा नभएर सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौं भूमिहीन–सुकुम्बासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनस्र्थापना, उचित व्यवस्थापन बिना डोजर लगाइएकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको जानकारी दिए ।

जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा भएको विशाल जन प्रदर्शन सहित राष्ट्रिय भेलामार्फत सघर्षका कार्यक्रम तय गरेको र आफूहरुले उठाएका १५ बुँदे माग पूरा नभए सोही अनुरुप संघर्ष चर्काउने पौडेलको चेतावनी छ । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशको समेत ठाडो उल्लंघन गरेर डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै रोश व्यक्त गर्दै पौडेलले भने,‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारमाथि गम्भीर अमानवीय हर्कतको प्रतिबादको लगि हामी तयार छौं ।’ संरक्षण समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई विना विकल्प डोजर लागाउने कार्यले वर्तमान सरकार हुनेखानेको मात्रै भएको आरोप लगाए । आफूहरुले सुरुमा सरकारलाई पीडितको न्यायका लागि ध्याकर्षर्ण गराउने र नसुने त्यस्को स्तरवृद्धि गर्दै लग्ने पनि विकले जानकारी दिए । ‘बालेन सरकारले नसुने जेठ ३० र ३१ गतेबाट राजधानी केन्द्रीत प्रदर्शन गर्ने बताउँदै विकले भने,‘सरकारलाई ध्यानाकर्षणले नपुग्नेदेखिएकोले सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं ।”

सरकारले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर झुक्याइरहेको आरोप समेत लगाए,“सरकार होल्डिङ सेन्टर हुन कि उहाँ पीडितहरुका लागि यातानालय, यहाँ मानवअधिकारवादी संस्था कहाँ छन्’, विकले प्रश्न गरे ।
मत हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको तर त्यही मत आफूहरुलाई भारी परेको बताउँदै विकले भने,‘हाम्रो मत वैध, कर वैध, बसेको जमिन कसरी अवैध भयो ? यदि हामी अवैध हो भने तिमी र तिम्रो पार्टीले हामीबाट पाएको मत पनि अवैध हो, तिम्रो सरकार पनि अवैध हो, त्यसकारण तिमीलाई १ मिनेट पनि जिम्मेवारीमा बस्ने नैतिकता छैन, बालेन जी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तत्काल राजीनमा देउ ।’ संरक्षण समितिका हरिश गिरीले सरकारको डोजर अभियानका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरे । गिरीले मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति सहित व्यवस्थापन र अत्महत्य गर्न बाध्य पार्ने दोषीउपर कारबाही गर्न माग समेत गरे । समितिका सदस्य विरमान लामाले सुकुम्बासी तथा पीडित भूमिहीनहरुलाई सरकारले लालपूर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिपूतिसहित उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अवैधानीक डोजर अभियान बन्द गर्नुपर्नेलगायतका १५ बुँदे मागहरु परा नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले अवैधानीकरुपमा बालेन सरकारले भूमिहीन–सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास लगाएको बताए । ‘बानेल सरकारले आफू र काठमाडौंबासीको मात्रै देश भएजस्तै गरिरहेकोले अधिकारको लडाईलाई थप कडा बनाउनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने ।