निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
|
|
२४८ पटक हेरिएको
Shares
निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

सारांश

  • प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
  • यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ ।

 

८ जेठ, काठमाडौँ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

मस्यौदाअनुसार नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्:

  • विविध सेवा : सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू नियमावलीमा समेटिनेछन् ।

  • योग्यता र पद सञ्चालन : निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा रहने श्रेणी वा तह र पदसमूह तथा उपसमूह र सोअन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र सेवा समूह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ।

  • नियुक्ति तथा बढुवा : निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषय ।

  • दरबन्दी तथा सङ्गठन : सङ्घीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन । साथै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन ।

  • सुविधा र मूल्याङ्कन : सङ्घीय निजामती सेवाको पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमाको विषय ।

  • बिदा तथा निवृत्तिभरण : निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण । साथै, कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदा ।

  • अन्य व्यवस्थाहरू : नेतृत्व परीक्षणसम्बन्धी विषय, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायहरूमा रहने तहगत कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने विषय ।

यसका साथै, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावली बनाएर तय गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पाकिस्तानको लाहोरमा लगातार तीनवटा विस्फोट
पाकिस्तानको लाहोरमा लगातार तीनवटा विस्फोट
बागमतीका नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ अनिश्चितकालका लागि स्थगित
बागमतीका नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ अनिश्चितकालका लागि स्थगित
एमालेका ७० नेता कार्यकर्ताद्वारा सामूहिक राजीनामा,
एमालेका ७० नेता कार्यकर्ताद्वारा सामूहिक राजीनामा,
चीनको नयाँ हाई–स्पिड ट्रेन परीक्षणमा, ४५० किमी प्रतिघण्टा गति
चीनको नयाँ हाई–स्पिड ट्रेन परीक्षणमा, ४५० किमी प्रतिघण्टा गति
पाङबारी पिकमा सम्पर्कविहीन दुई आरोही मृ*त फेला
पाङबारी पिकमा सम्पर्कविहीन दुई आरोही मृ*त फेला
महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत साहसहित २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत साहसहित २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
३२ जनाको नाम राखेर सार्वजनिक वक्तव्य विवादित, नाम ‘किर्ते’ भएको गुनासो
३२ जनाको नाम राखेर सार्वजनिक वक्तव्य विवादित, नाम ‘किर्ते’ भएको गुनासो
समाजवाद र साम्यवादका लागि वामपन्थी एकता हुन आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हाे : प्रचण्ड
समाजवाद र साम्यवादका लागि वामपन्थी एकता हुन आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हाे : प्रचण्ड
द्रुत बस सेवाका लागि धमाधम बन्दै ‘डेडिकेटेड लेन’
द्रुत बस सेवाका लागि धमाधम बन्दै ‘डेडिकेटेड लेन’
इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने सबै देशमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणा
इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने सबै देशमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणा