निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
|
|
२४० पटक हेरिएको
Shares
निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

सारांश

  • प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
  • यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ ।

 

८ जेठ, काठमाडौँ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

मस्यौदाअनुसार नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्:

  • विविध सेवा : सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू नियमावलीमा समेटिनेछन् ।

  • योग्यता र पद सञ्चालन : निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा रहने श्रेणी वा तह र पदसमूह तथा उपसमूह र सोअन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र सेवा समूह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ।

  • नियुक्ति तथा बढुवा : निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषय ।

  • दरबन्दी तथा सङ्गठन : सङ्घीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन । साथै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन ।

  • सुविधा र मूल्याङ्कन : सङ्घीय निजामती सेवाको पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमाको विषय ।

  • बिदा तथा निवृत्तिभरण : निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण । साथै, कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदा ।

  • अन्य व्यवस्थाहरू : नेतृत्व परीक्षणसम्बन्धी विषय, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायहरूमा रहने तहगत कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने विषय ।

यसका साथै, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावली बनाएर तय गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १२ जना पक्राउ
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १२ जना पक्राउ
ललितपुरमा आज मध्यराति १२ बजेसम्म बढाइयो कर्फ्यु
ललितपुरमा आज मध्यराति १२ बजेसम्म बढाइयो कर्फ्यु
फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायात भाडा
फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायात भाडा
पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुन्छ : राष्ट्रपति
पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुन्छ : राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गर्नुभयो : प्रभु शाह
प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गर्नुभयो : प्रभु शाह
पोर्चुगल र जापान पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
पोर्चुगल र जापान पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
तार सर्ट भएर थापाथलीस्थित बिजुलीको पोलमा आगलागी
तार सर्ट भएर थापाथलीस्थित बिजुलीको पोलमा आगलागी
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, सोसल मिडियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, सोसल मिडियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी
वीरगञ्ज नाका हुँदै सात महिनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड मूल्यको धान–चामल आयात
वीरगञ्ज नाका हुँदै सात महिनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड मूल्यको धान–चामल आयात
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे आयोगले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे आयोगले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने