निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
|
|
२४७ पटक हेरिएको
Shares
निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

सारांश

  • प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
  • यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ ।

 

८ जेठ, काठमाडौँ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

मस्यौदाअनुसार नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्:

  • विविध सेवा : सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू नियमावलीमा समेटिनेछन् ।

  • योग्यता र पद सञ्चालन : निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा रहने श्रेणी वा तह र पदसमूह तथा उपसमूह र सोअन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र सेवा समूह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ।

  • नियुक्ति तथा बढुवा : निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषय ।

  • दरबन्दी तथा सङ्गठन : सङ्घीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन । साथै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन ।

  • सुविधा र मूल्याङ्कन : सङ्घीय निजामती सेवाको पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमाको विषय ।

  • बिदा तथा निवृत्तिभरण : निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण । साथै, कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदा ।

  • अन्य व्यवस्थाहरू : नेतृत्व परीक्षणसम्बन्धी विषय, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायहरूमा रहने तहगत कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने विषय ।

यसका साथै, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावली बनाएर तय गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा आज सरकारी वकिलले बहस गर्ने
ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा आज सरकारी वकिलले बहस गर्ने
एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको सपथ
एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको सपथ
वीरगन्जमा ठूलो परिमाणमा चरेस बरामद, तस्कर फरार
वीरगन्जमा ठूलो परिमाणमा चरेस बरामद, तस्कर फरार
चितवनको कान्दामा दुई घण्टा बोकेर हाते ट्रयाक्टर पुर्याउँदा …
चितवनको कान्दामा दुई घण्टा बोकेर हाते ट्रयाक्टर पुर्याउँदा …
राजावादी आन्दोलनको नेतृत्वबाट सुवेदीलाई हटाउने तयारी
राजावादी आन्दोलनको नेतृत्वबाट सुवेदीलाई हटाउने तयारी
भूकम्प अपडेट : चीनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुग्यो, ६२ जना घाइते
भूकम्प अपडेट : चीनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुग्यो, ६२ जना घाइते
परराष्ट्रमन्त्री राणा र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री हेराथबीच भेटवार्ता
परराष्ट्रमन्त्री राणा र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री हेराथबीच भेटवार्ता
नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्न सक्ने ‘प्रचण्ड’को विश्लेषण
नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्न सक्ने ‘प्रचण्ड’को विश्लेषण
सिमलताल पहिरोः बगेका बसमा सवार पाँच जनाको शव भेटियो
सिमलताल पहिरोः बगेका बसमा सवार पाँच जनाको शव भेटियो
सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ आचारसंहिता लागू
सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ आचारसंहिता लागू