४ साउन, काठमाडौं ।

मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ माथि आज छलफल हुन लागेको हो । संविधानको धारा २६२ मा मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृति तथा सो समुदायको हक हितको उन्नयन, प्रवर्द्धन, रक्षा तथा सशक्तीकरणको लागि मधेशी आयोगको व्यवस्था छ ।

यो आयोगले समुदायको जनअपेक्षा, समस्या पहिचान, वर्ग पहिचान, विखण्डित तथ्यांक, जात तथा थर सूचीकरण, पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गर्दै आएको छ । मधेशी आयोगको ऐन २०७४ को दफा ७ को खण्ड (ड) मा ‘मधेशी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भन्ने कानुनी दायित्व रहेको छ । यसअनुसार आयोगले २०७५ सालको वैशाखदेखि काम गर्दै आएको छ ।