२६ चैत, जनकपुरधाम ।

मधेश सरकारले अब अगामी बजेटमा एक करोडभन्दा कमको आयोजना नराख्ने भएको छ । मधेश सरकार स्थापनापछि पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आगामी बजेटमा एक करोडभन्दा कमका योजना वार्षिक कार्यक्रममा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।‘आयोजनाको नयूनतम सीमा एक करोड हुने र एक करोडभन्दा कमको आयोजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगराउने’, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बोलाएको प्रदेश विकास समाधान समितिको पहिलो बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैठकमा नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंक मा सबै योजना प्रविष्टपछि मात्र पीएलएमबीआइएसमा प्रविष्ट गर्ने र जेठ २१ गते भित्र नै सबै आयोजनाहरु प्रोजेक्ट बैंकमा पीएलएमबीआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्ने निर्णय भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहनकुमार साहले जानकारी दिए । प्रोजेक्ट बैंकमा अधुरो अपुरो आयोजनाहरुको विवरण समेत राख्ने र सोही अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने लगायतको निर्णय समेत भएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारमा बिगतदेखि नै अधिकांश एक करोडभन्दा कमका खुद्रे योजना राख्ने गरिएको छ । खुद्रे योजना राखेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने र योजनाको चिठी विक्रीवितरण गर्ने प्रवृति छ । यसले सरकार बदनाम हुने भन्दै गतवर्ष बजेट बक्तव्यमै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकार तथा सत्ता घटकदलहरु संकल्प प्रस्तावबाट ५० लाखसम्मका योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने बाटो खेलेको थियो । अहिले विभिन्न निकायबाट वडा कार्यालयमा जानुपर्ने योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने चिठी कतिपय मन्त्रीले निकायबाट ल्याएर आफैं बाँड्ने गरेको पाइएपछि प्रतिपक्षी दलले छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् ।