मधेशमा सत्ता घटकबीच सहमति : करोडभन्दा कमका योजना नबन्ने, चुनावसम्मै गठबन्धन

१२ जेठ, जनकपुरधाम ।

मधेश प्रदेशको सत्ता घटक तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट हुँदा तीनदिनदेखि सरकार विस्तार प्रभावित बनेको थियो । योसँगै आज तीनदल सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सरकारलाई चुनावसम्म निरन्तरतता दिने, एक करोड भन्दा कमका योजना नबनाउने लगायको १५ बुँदे सहमति भएको हो । यसपछि अहिले सरकार विस्तार हुन लागेको छ ।

सहमति पत्रमा सरकार सञ्चालन साझेदार दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा द्रूत गतिमा गरिने उल्लेख छ । साथै आम जनमानसले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ । तीन दलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि हाल कायम मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने उल्लेख छ । मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा मुख्यमन्त्री साझा रहने तथा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले तीन–तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछ भने आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाइनेछ ।

कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै, परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता रहने कार्यदल गठन गरिने जनाइएको छ । तीन दलले प्रदेश कानुन संशोधन, पुनरावलोकन र नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । समझदारी पत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै तीन दलीय गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने उल्लेख छ । सहमति पत्रमा कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेबाट संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यही सहतिको बुँदाको लागि नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । यसअघि गत बिहीबार तीनदलबीच गठबन्धन बन्दा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यसमा हस्ताक्षर भएको थिएन । त्यसपछि नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । यसै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । नौ बुँदेलाई बढाएर १५ बुँदे सहमति गरिएको छ ।