विद्युत महशुल बक्यौता प्रकरणमा उद्योगीहरूको सरकारलाई आग्रह– तथ्यगत छानबिन होस

१ कात्तिक, काठमाडौं ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले आफूहरूले कुनै बक्यौता नबाँकी रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको बक्यौता विवरणलाई असत्य र आधारहीन बताउँदै, उद्योगहरूले नियमानुसार विद्युत महसुल तिरेको स्पष्ट गरेका छन् । पत्रमा उल्लेख छ, “डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सेवा लिने उद्योगहरूले नियमित रूपमा महसुल तिर्दै आएका छन् । तथापि, प्राधिकरणले एकतर्फी हिसाबकिताबका आधारमा अनावश्यक बक्यौता देखाउँदै उद्योगहरूलाई दोषारोपण गरेको छ ।”

उद्योगीहरुले भनेका छन कि ‘डेडिकेटेड लाइन’ र ‘ट्रंक लाइन’ को अवधारणा स्वीकृत ढाँचा अनुसार सञ्चालनमा रहेकाले, त्यसको बिलिङ पनि प्राधिकरणकै नियमन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार भएको हो । “उद्योगहरूलाई कर तिर्ने, महसुल बुझाउने र आर्थिक गतिविधि चलाउने दायित्वबाट उम्किने कुनै प्रयत्न गरिएको छैन,” पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा थप भनिएको छ कि यो विवादले औद्योगिक उत्पादन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । “सरकारको नेतृत्वमा सत्यतथ्य छानबिन समिति गठन गरी वास्तविक बक्यौता स्थिति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ,” उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सेवा लिएर पनि सोको बक्यौता नतिरेको दाबी गर्दै तिर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर उद्योगीहरूले सो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी र तथ्यगत प्रमाणसहित सरकारसमक्ष आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पठाइएको पत्रमा विभिन्न औद्योगिक संघसंस्था र प्रभावित उद्योगहरूका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।