कानूनमन्त्रीसहित रास्वपा र राप्रपासँग सभामुखको छलफल, तर भएन सहमति

सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ । सभामुखका रुपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु । मेरो ठाउँमा अरू कोही सभामुख भए पनि संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने भनेको छ । हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न आग्रह गरे। उनले थपे, ‘संसद् चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु । तपाईँहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन । तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ ।’ कानुनमन्त्री चौरसियाले सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरु गरेको बताए।  उनले भने, ‘प्रमुख विपक्षी दलको सहमतिमा नै । सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन ।

रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरिनै रहेको छ । एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईँहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ ।’ रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गरेको बताए। उनले भने, ‘धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो । तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन् । यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैर जिम्मेवारी देखाएको छ ।’ राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा उठाएको त्यसै नछाड्ने बताए। उनले भने, ‘विपक्षी दल बिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । वैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसद्लाई जानकारी दिएको छैन ।’