४ साउन, काठमाडौं । 

नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नभई संसदअन्तर्गत राखेर जानुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले मिडियालाई सरकारअन्तर्गत राख्दा सरकारले आफ्नो अनुकुल हस्तक्षेप गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले नागरिकले सूचना पाउने संवैधानकि अधिकारलाई मध्यनजर गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक  अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निश्पक्ष नभएसम्म लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न नसकिने पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रको नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने खालको व्यवस्था हुन नहुने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि विधेयकको प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ ।

जबसम्म मिउिडया निश्पक्ष हुदैन हामीले लोकतन्त्रको व्यख्या गर्न सक्दैनौं । हामीले एउटा संस्थालाई अर्कोमा रुपान्तरण मात्र होइन फक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संस्थागत मूल्य मान्यताको इतिहास र पृष्ठभूमिमाथि अंकुश लगाउन खोजेको पनि आउने गरेको छ । नियमनको नाममा मिडियाको भावनामाथि खेल्नु हुदैन । मिडियालाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । मिडियालाई संंंसद अन्तर्गत राख्नुपर्छ । सरकारअन्तर्ग राख्दा राज्यको प्रभाव पर्नसक्छ । नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ । उसलाई हामीले स्टेट होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’सरकारले पत्रकारिताको क्षेत्रमा भएका प्रविधि र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको हो ।