प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न

रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फरक राय राखेका थिए । जसमा उनीहरूले राजनैतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनको कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको वर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्यवनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भनेका थिए ।

यी आधार प्रस्तुत गर्दै रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गरेका थिए । यस्तो कार्य फेरी कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सबै सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरू राष्ट्रपतिलगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपी पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गरेका थिए । यी आधार देखाउँदै सभामुखले कार्कीले नैतिक रूपमा समेत मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । ‘यसरी आँफैले फैसलामार्फत् असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरुपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।