भारतमा ककरोच आन्दोलनले शिक्षामन्त्री फालिएपछि कसले पायो नयाँ जिम्मेवारी?

१० साउन, भारत।

भारतमा महिनादिन लामो ककरोच आन्दोलनका कारण शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्री प्रह्लाद जोशीले नयाँ जिम्मेवारी पाएका छन्।  नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका जोशीले शिक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्। जोशीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पनुभएको थाहा पाउँदा म खुसी छु। म यो जिम्मेवारी कर्तव्य र विनम्रताका साथ स्वीकार गर्छु र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु।’ उनले थपे, ‘मोदी सरकारको पछिल्लो १२ वर्षमा धेरै ऐतिहासिक उपलब्धि देखिएका छन्। म प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शनमा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्न प्रयासरत रहनेछु।’

प्रह्लाद जोशीले आफ्नो एक्स ह्यान्डलमा धर्मेन्द्र प्रधानको कार्यकालको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘धर्मेन्द्र प्रधानजीको राजनीतिक यात्रा धेरै दशकसम्म फैलिएको थियो। देशको विकासप्रतिको उनको प्रतिबद्धता सधैँ सम्झना गरिनेछ।’ यसैबिच शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएसँगै ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले शनिबार आन्दोलन फिर्ता लिइएको घोषणा गरेको छ। सिजेपीले सरकारबाट अन्य माग पनि समाधान गर्ने सरकारले आश्वासन दिएपछि जन्तर मन्तरमा ३७ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिएको हो।

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित संविधान क्लबमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले भने, ‘हामी सहमति भएका सर्तहरू समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने बुझाइका साथ सिजेपीले सद्‌भावनामा आन्दोलन फिर्ता लिन्छ।’ संविधान क्लबमा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँगको तेस्रो चरणको वार्तापछि सीजेपीले भनेको छ, ‘केन्द्रीय सरकारले आत्महत्या गरेका निट परीक्षाका आकांक्षीहरूका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने सहमति जनाएको छ र भारतभरका प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा (एफआईआर) फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ।’ सीजेपीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ र चार हप्तापछि अर्को चरणको वार्ता गर्नेछ। सीजेपीका अर्का प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले भने, ‘हामीले नीट परीक्षामा पीडित परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेका थियौँ। सरकारले यसमा सहमति जनाएको छ र भनेको छ कि नियम र विनियमअनुसार ती परिवारलाई सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिइनेछ।’ उनले थपे, ‘यसबाहेक हामीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पनि राखेका थियौँ, जसमा व्यापक शैक्षिक सुधार र परीक्षा सुधारको कुरा थियो। त्यो मागपत्रका बारेमा हामी करिब चार हप्तापछि फेरि सरकारसँग भेट्नेछौं ताकि व्यापक सुधारमा सँगै काम गर्न सकियोस्। यदि यी सबै माग सरकारलाई स्वीकार्य भएपछि हामी आन्दोलन पनि फिर्ता लिनेछौँ।’

‘हाम्रा सबै माग स्वीकारिएका छन्, त्यसैले हामी प्रदर्शनकारीहरूलाई तुरुन्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्वक घर फर्कने अनुरोध गर्दछौँ। हामी भविष्यको रणनीति वा अन्य मुद्दाहरूबारे जानकारी दिनेछौँ। तर हामी प्रदर्शनकारीहरूलाई आन्दोलनबाट तुरुन्तै फिर्ता हुन अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार जुलाई २० मा जन्तर मन्तरमा भएको ‘चलो संसद्’ मार्चपछि भारतभर प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध धेरै ‘एफआईआर’ दर्ता भएका छन्। सीजेपीले एफआईआर फिर्ता लिने र भविष्यमा कुनै कानुनी कारबाही नहुने माग गरेको थियो। सरकारले यो माग स्वीकारेको छ। दासले भने, ‘हाम्रो दोस्रो माग प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका सबै एफआईआर, केवल दिल्लीमा मात्र होइन, सबै भाजपा शासित र भाजपा गठबन्धन राज्यहरूमा पनि फिर्ता लिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो दोस्रो माग थियो। सरकारले यो माग पनि स्वीकारेको छ। साथै, फिर्ता चाँडै गरिनेछ। सरकारले आश्वासन दिएको छ कि दर्ता भएका सबै एफआईआरका प्रतिलिपिहरू साझा गर्नेछ। हाम्रो पछिल्लो जानकारीअनुसार दिल्लीमा १५ देखि २० एफआईआर दर्ता भएका थिए र कुनै पनि हालतमा तीनदेखि चार दिनभित्र ती प्रतिलिपिहरू हामीले पाउनेछौँ। सरकारले ती मुद्दा फिर्ता चाँडै गर्ने पनि आश्वासन दिएको छ।’ शनिबारै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजीनामा बुझाएका छन्।  शनिबारै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजीनामा बुझाएका छन्।