राजमार्ग मापदण्डका कारण ललितपुरवासी सम्पत्ति अधिकारबाट वञ्चित

२ असार, काठमाडौं ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदिश खरेलले ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको मौलिक हक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको बताएका छन् ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत ग्वार्को, लुभु, लामाटार, लाकुरीभञ्ज्याङदेखि दाहालटारसम्मको सडक क्षेत्रका नागरिकहरू उक्त अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए।

उनका अनुसार उक्त ४५ किलोमिटर लामो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको ‘एनएच–१५’ मापदण्डभित्र समेटिएपछि सडक आसपासका जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्।  नागरिकहरूले आफ्नै मेहनतले जग्गा किने, घर बनाए । तर अहिले ती घर बैंकमा धितो राख्न सकिँदैन, किनबेच गर्न सकिँदैन। यसले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र आन्दोलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने। खरेलले २०७६ सालमा लागू गरिएको उक्त मापदण्ड आउनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा हजारौँ परिवार बसोबास गर्दै आएको, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बस्तीहरू विकास भइसकेको स्मरण गराए। उनले लुभुजस्ता ऐतिहासिक सहरसमेत उक्त मापदण्डका कारण प्रभावित भएको बताए।

‘राजमार्गको अवधारणा अन्तरप्रदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिनुपर्ने हो। तर यहाँ पुराना बस्तीहरूलाई नै संकटमा पार्ने गरी मापदण्ड लागू गरिएको छ,’ उनले भने। उनले वर्तमान अवस्थामा बस्ती नै विस्थापित हुने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। ‘यो ४५ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा राख्न आवश्यक छैन। त्यसैले सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले माग गरे। सांसद खरेलले जनताको सम्पत्ति अधिकार, बसोबासको अधिकार र स्थानीय बस्तीहरूको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।