मधेश प्रदेशलाई चालु आवमै साक्षर घोषणा गर्ने तयारी, उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

३० वैशाख, काठमाडौं ।

मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारीस्वरूप गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज जनकपुरधाममा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल को प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशको साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणामा सीमित नराखी सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सीमित समयभित्र गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यवहारिक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै कार्यदलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी आवश्यक निर्णयमा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए । साथै मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिए ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारी ले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउँदै नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले बाँकी दुई महिनाभित्र तीनै तहका सरकार, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन गरेर मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादव ले मधेश प्रदेशको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा ले नागरिकको साक्षर हुने हक सुनिश्चित गर्न इमान्दार र सचेत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । कार्यदलका संयोजक डा. सिन्हाले प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारण, समस्या, समाधानका रणनीति तथा नवीन अभ्याससहितका सिफारिस समेटिएको जानकारी दिए । उनले वि.सं. २०८३ असार तेस्रो साताभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयबद्ध कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने ले कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका स्पष्ट पार्ने तथा सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गर्ने योजना अघि बढाउन सकिने बताए । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलीप ठाकुर ले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा ले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठनको पृष्ठभूमि, द्रुत विधिबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने योजना तथा मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने सम्भावित विधिबारे जानकारी गराएका थिए ।