विकल पौडेलविरुद्ध ६९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

१७ वैशाख, काठमाडौं ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिना बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले उनीहरूमाथि कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कारबाहीको माग गरेको हो।

पर्वतको साविक कटुवाचौपारी स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ बस्ने ४३ वर्षीय विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिनाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ विपरीत गैरकानुनी कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसअघि नै विभागले २०८१ असोज १४ गते ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही अदालतमा विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा दर्ता गरिसकेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत गरिएको थप अनुसन्धानमा पौडेल दम्पतीले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रतिवादी विकल पौडेलको हकमा ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ र एलिना बस्नेतको हकमा ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ०५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

विभागले दुवै प्रतिवादीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३० (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्राअनुसार कैद सजायको माग गरेको छ। साथै, ऐनको दफा ३४ बमोजिम अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्नसमेत मागदाबी लिइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत आइतबार दर्ता गरिएको यो अभियोग पत्रले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरुद्धको सरकारी सक्रियतालाई थप प्रस्ट पारेको छ। सुरक्षणं मुद्रण केन्द्र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका धेरै मुद्दा छन्। २०८२ वैशाख २२ गते विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद प्रकरणमा भएको ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले पौडेललाई दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। पौडेलले म्याक्स इन्टरनेसनलसँग मिलेमतो गरी आवश्यकताभन्दा बढी मुद्रण उपकरण र अमिल्दो प्रणाली खरिद गरेको पाइएको थियो।

विदेशी खातामा कमिसन जम्मा गर्ने पौडेलले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (पीआर) लिएर पनि ओहोदा ढाँटेर नेपालको सार्वजनिक पदमा बसेको पनि प्रमाणीत भएको थियो। आफ्नो ओहोदा ढाँटेर सार्वजनिक पदमा पुगी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २०८१ वैशाख ९ गते नै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसँगै विकल पौडेल २०८० माघ १० गते अख्तियारको हिरासतमा पुगेका थिए। पौडेल दाजुका मुद्दाका खातै खात छन्।