मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का गर्न युवा संगठनहरुको माग

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, मंसिर ४, २०८२
|
|
१६ पटक हेरिएको
Shares
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का गर्न युवा संगठनहरुको माग

सारांश

  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको गतिविधि रोक्का गर्न माग गर्दै जनकपुरधामका विभिन्न युवा संगठनमा आवद्ध युवाहरुले माग गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का राख्न माग गर्दै सात दल निकट युवा संगठनहरुले बिहीबार (आज) मेधश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डां सुरेन्द्र लाभ कर्ण समक्ष माग गरेको छ ।
  • युवाहरुले प्रदेश प्रमुख डा.
  • लाभलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रथम दृष्टिमै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि काम काज गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् ।

 

४ मंसिर, जनकपुर ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको गतिविधि रोक्का गर्न माग गर्दै जनकपुरधामका विभिन्न युवा संगठनमा आवद्ध युवाहरुले माग गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का राख्न माग गर्दै सात दल निकट युवा संगठनहरुले बिहीबार (आज) मेधश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डां सुरेन्द्र लाभ कर्ण समक्ष माग गरेको छ ।

युवाहरुले प्रदेश प्रमुख डा. लाभलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रथम दृष्टिमै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि काम काज गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् । युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले विवादित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकारी निर्णय, नीति निर्माण वा सेवा–सुविधा ग्रहण गर्न नपाउने माग समेत गरेका छन्। युवा संगठनहरूले देश जेन–जी आन्दोलनपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको समय विवादित नेतृत्वबाट हुने अतिरिक्त खर्च तथा निर्णयले प्रदेश प्रशासनमा थप अव्यवस्था सिर्जना हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै, असंवैधानिक मानिएको मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजनाका चिठीपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू मौखिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको भन्ने जानकारी आएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संयुक्त संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

देशको व्यापार घाटा साढे १२ खर्ब नाघ्यो
देशको व्यापार घाटा साढे १२ खर्ब नाघ्यो
अध्यादेश रोक्न विपक्षीको दबाब : आङ्देम्बेले भेटे राष्ट्रपति
अध्यादेश रोक्न विपक्षीको दबाब : आङ्देम्बेले भेटे राष्ट्रपति
दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास
महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास
कक्षा १२ को परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने ३ जना केन्द्राध्यक्षलाई बोर्डले गर्‍यो कारबाही
कक्षा १२ को परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने ३ जना केन्द्राध्यक्षलाई बोर्डले गर्‍यो कारबाही
जुम्लामा राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रको अग्रता, नरेश भण्डारीले पछ्याउदै
जुम्लामा राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रको अग्रता, नरेश भण्डारीले पछ्याउदै
लोकतन्त्र जनआवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो : प्रधानमन्त्री कार्की
लोकतन्त्र जनआवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो : प्रधानमन्त्री कार्की
देउवाले बोलाए कार्यसम्पादन समितिको बैठक
देउवाले बोलाए कार्यसम्पादन समितिको बैठक
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
नेपालबाट ७२ थान डोजर अफगानिस्तान निर्यात
नेपालबाट ७२ थान डोजर अफगानिस्तान निर्यात