प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नक्कली प्रतिवेदन
सारांश
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि विगतमा गृह मन्त्रालयका नेतृत्व सम्हालेका अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोझिने देखिएको छ ।
- प्रहरीले यति ठुलो प्रकरण बाहिर ल्याउने आँट कसरी गर्यो र लेनदेनका गोप्य कागजपत्र कसरी फेला पार्यो भन्ने कौतुहलता आम रूपमा देखिएको छ ।
- सङ्गठित गिरोहको प्रभावमा भएको यो घटनाको पर्दाफास भने एक रोचक घटनासँग जोडिएको छ ।
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि विगतमा गृह मन्त्रालयका नेतृत्व सम्हालेका अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोझिने देखिएको छ ।
प्रहरीले यति ठुलो प्रकरण बाहिर ल्याउने आँट कसरी गर्यो र लेनदेनका गोप्य कागजपत्र कसरी फेला पार्यो भन्ने कौतुहलता आम रूपमा देखिएको छ । सङ्गठित गिरोहको प्रभावमा भएको यो घटनाको पर्दाफास भने एक रोचक घटनासँग जोडिएको छ । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको योजनाअनुरूप २०७६ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा कार्यदल गठन भएको थियो । पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले झापा, मोरङलगायतका जिल्ला पुगेर तेस्रो मुलुक जान छुटेका शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गर्यो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाइयो । सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान पर्खेका पीडितले ठगिएको भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्र गृहमन्त्रालयबाटै कुनै गलत काम भएको सूचना पाएको प्रहरीले निकै चलाखीपूर्ण रूपमा अनुसन्धान सुरु ग¥यो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले अति गोप्य रूपमा राखेको प्रतिवेदन झिकाएर अनुसन्धान गर्न खोज्नु प्रहरीका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्र लेखेर सो प्रतिवेदन झिकायो ।
प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन सामान्य प्रकृतिको रहेकाले प्रहरीलाई चुरो कुरो पत्ता लगाउन कठिन भयो तर सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगिसकेको जानकारी प्रहरीले पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन न प्रहरी परिसरले झिकाएर आउने अवस्था थियो न त प्रहरी मुख्यालयले पत्र लेखेर झिकाउने अवस्था नै रह्यो । प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको उच्च अधिकारीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रहरीले फेला पारेको सो प्रतिवेदनमा किर्ते गरी अनुसूची थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी ४२९ जना नेपालीको नाम थपेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा बालकृष्ण खाण कसको समयमा मन्त्रीपरिषद्मा पठाइयो भन्ने खुलेको छैन । यस विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न गृह मन्त्रालयका कोको कर्मचारी वा तत्कालीन नेतृत्व संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइ (आरसीयू) ले पहिचान गरेको भनी ४२९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखेर थपेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा किर्ते गरी अनुसूची थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी ४२९ जना नेपालीको नाम थपेको पाइएको छ ।
२०७४ फागुनदेखि २०७७ असार २९ गतेसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गर्नुभएको थियो । बादलको पालामा कार्यदल गठन भई तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनुसूची थप गरी नक्कली फाइल तयार भएको पाइएको छ । यसमा कसकसको संलग्नता छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा १०६ जना पीडितका २० वटा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारी पक्राउ परेपछि बुधबार थप पीडितहरू परिसरमा उपस्थित भएर मौखिक उजुरी दर्ता गराएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडितको सङ्ख्या झन्डै नौ सयको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । गिरोहले झन्डै एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया