गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म
सारांश
- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ ।
- यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, निर्वाचन तयारी र सेवा प्रवाह सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छ ।
- जेनजी आन्दोलनः राहत र सम्मानमा सरकारको पहल जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४२ जना सुशासन योद्धा र ३ अमर प्रहरीलाई सहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ ।
काठमाडौं ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, निर्वाचन तयारी र सेवा प्रवाह सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनः राहत र सम्मानमा सरकारको पहल जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४२ जना सुशासन योद्धा र ३ अमर प्रहरीलाई सहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ । आन्दोलनमा घाइते भएका ७३७ जनालाई घाइते परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ भने घाइतेलाई तत्काल राहत, भइपरी खर्च तथा मासिक जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको छ भने जेनजी सहिदहरूको सालिक संसद भवन अगाडि स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
शान्ति–सुरक्षा र निर्वाचन तयारी
गृहमन्त्री अर्यालको १०० दिनको कार्यकालमा शान्ति–सुरक्षा सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गरिएको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ लागू गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७६५ हतियार बरामद, फरार ९,९६० कैदीबन्दी पक्राउ तथा घटनासँग सम्बन्धित ९१२ जनालाई पक्राउ र ४३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आन्दोलनमा क्षति पुगेका ४६५ प्रहरी कार्यालय मर्मत गरी सेवा सुचारु गरिएको छ ।
कानून संशोधन र सुशासन
यस अवधिमा नागरिकता ऐन, निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन, विशेष सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानूनी सुधार अघि बढाइएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनसंख्यामा आधारित बनाउँदै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ कदम चालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, भिसा प्रक्रिया सरलीकरण, मीटरब्याज पीडितको समस्या समाधान, युवामैत्री नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, तथा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गृहमन्त्री अर्यालको १०० दिनको कार्यकाललाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया