१९ कात्तिक, काठमाडौं ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् ।राष्ट्रिय एकताको लागि नागरिक पहलद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’ अन्तर्गत ‘विद्रोह पछिको बाटो ः चिन्ता र चुनौती ?’शीर्षकको तेस्रो प्यानल छलफलमा बोल्दै उनले हालको सरकार सुशासन र कानूनी प्रक्रियाको सन्तुलनमा उभिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो । अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकजस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरियोस् भन्ने माग भइरहेका छन् । तर कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।’ उनले तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट आउनुपर्ने बताइन् ।

भण्डारीले थपिन्, ‘जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसले काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार त्यस दिशामा प्रयासरत छ ।’ उनले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन् ।