Bajaj Himanshu Motors
Bajaj Himanshu Motors

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, भाद्र १९, २०८२
|
|
४४ पटक हेरिएको
Shares
फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

सारांश

  • सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।
  •  सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

१९ भदौ, काठमाडौं ।

सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

आन्दोलित चिकित्सक र राहत शिक्षकको माग वार्ताबाट समाधान गर्न मावोवादीको अनुरोध
आन्दोलित चिकित्सक र राहत शिक्षकको माग वार्ताबाट समाधान गर्न मावोवादीको अनुरोध
दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा २० लाख सहयोग
दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा २० लाख सहयोग
सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्योः प्रधानमन्त्री
सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्योः प्रधानमन्त्री
पिकअप भ्यानले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा आमाको मृत्यु, छोरा घाइते
पिकअप भ्यानले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा आमाको मृत्यु, छोरा घाइते
युरोप जाँदै परराष्ट्रमन्त्री आरजु, आईसीजेमा जलवायुको मुद्दा उठाउने
युरोप जाँदै परराष्ट्रमन्त्री आरजु, आईसीजेमा जलवायुको मुद्दा उठाउने
नेपाल कला तथा संस्कृति महोत्सव शुक्रबारदेखि
नेपाल कला तथा संस्कृति महोत्सव शुक्रबारदेखि
साक्षरता दिवसका अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहज्यूको शुभकामना सन्देश
साक्षरता दिवसका अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहज्यूको शुभकामना सन्देश
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानव सभ्यताकै कलङ्क हो : प्रधानमन्त्री
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानव सभ्यताकै कलङ्क हो : प्रधानमन्त्री