Bajaj Himanshu Motors
Bajaj Himanshu Motors

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, भाद्र १९, २०८२
|
|
४३ पटक हेरिएको
Shares
फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

सारांश

  • सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।
  •  सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

१९ भदौ, काठमाडौं ।

सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

  धरानवासीलाई खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो : प्रधानमन्त्री   
  धरानवासीलाई खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो : प्रधानमन्त्री   
बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबीच २०-२० महिना मुख्यमन्त्री हुने सहमति
बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबीच २०-२० महिना मुख्यमन्त्री हुने सहमति
उपत्यकाबाट बाहिरिने सबै नाका पूर्णरुपमा अवरुद्ध, खुलाउने प्रयास जारी
उपत्यकाबाट बाहिरिने सबै नाका पूर्णरुपमा अवरुद्ध, खुलाउने प्रयास जारी
नगरप्रमुख क्षेत्रीद्वारा जन्मदिनमा रेडक्रसलाई भ्यान उपहार
नगरप्रमुख क्षेत्रीद्वारा जन्मदिनमा रेडक्रसलाई भ्यान उपहार
मेडिकल शिक्षाको २ हजार ३० सिट निर्धारण, कुन कलेजले कति पाए कोटा?
मेडिकल शिक्षाको २ हजार ३० सिट निर्धारण, कुन कलेजले कति पाए कोटा?
आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै
आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै
जसपा नेपालको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
जसपा नेपालको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोपः विद्युतको खम्बामा काम गर्ने मजदुरको मृ*त्यु राज्यले गरेको ह*त्या हो
ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोपः विद्युतको खम्बामा काम गर्ने मजदुरको मृ*त्यु राज्यले गरेको ह*त्या हो
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
प्रचण्डले भने– सरकारको विषयमा मिलनविन्दु देखेका छैनौं
प्रचण्डले भने– सरकारको विषयमा मिलनविन्दु देखेका छैनौं