३१ असार, काठमाडौं ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालमा जल यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक ल्याएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलावारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार हाल देशभित्रका नदी, ताल र तलाउहरूमा हाल करिब १२० भन्दा बढी मोटरबोटहरू मनोरञ्जन र यातायातको लागि सञ्चालनमा रहेका छन् । यी मोटरबोटहरुको नियमन आवश्यक रहेको मन्त्री दाहालले बताउनु भयो । उहाँले हजारौं नेपाली उच्च समुद्रमा पानीजहाजमा काम गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाइरहेका भएपनि परिचयपत्र तथा अभिलेख राख्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको पेशा नै संकटमा पर्न थालेकोले कानून अपरिहार्य भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभित्रका नदिहरु तथा ताल तलैयाहरुमा साना ठुला गरी करिव १२० भन्दा बढी मोटरबोटहरु मनोरञ्जन तथा यातायातको लागि सञ्चालन भइराखेका छन् ।

जल यातायतसम्बन्धी कुनैपनि कानून नहुँदा हाल सञ्चालनमा रहेका जल यानहरुको जलमार्ग तोक्ने, नियमन गर्ने, चलक अनुमति पत्र दिने, यात्रु बीमा गर्ने लगायतका कार्यहरु हुन नसकी अव्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेको तथा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । हजारौं नेपालीहरु उच्च समून्द्रमा कार्य गरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन् । तर कानूनी व्यवस्थाको अभावका काण परिचयपत्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरुको पेसा नै संकटमा पर्ने देखिएकोले छिटो उक्त व्यवस्था गर्नको लागि हजारौं नेपालीहरुको माग छ । जुन कानूनको अभावमा गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

उच्च समून्द्रमा चल्ने पानी जहाज सञ्चालन गर्ने नेपालीहरुको सम्बन्धमा कानूनी दस्तावेजमा रहेका नेपाली पानी जहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन, २०२७, पानीजहाज सञ्चालन एने, २०२७ लगायत भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।  त्यसकारण यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकले नेपाली भौगोलिक सीमाभित्र जल यातायातलाई व्यवस्थित गर्न मार्गचित्र तोक्ने, इजाजतपत्र वितरण गर्ने, बीमा व्यवस्था गर्ने र आवश्यक नियमन गर्ने मिलाउने उहाँको भनाइ छ ।