उनले पीडित राहत कोषमा १ लाख ८ हजार जम्मा गर्नुपर्नेछ । सचिव न्यौपानेको हकमा भने बिगो र जरिवाना तोकिएको छैन । पीडित राहत कोषमा ६०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ । सहकारीका अध्यक्ष शर्मासहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७९ साल चैत १२ गते ‘सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको’ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । आइतबार अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दा सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईलाई सफाइ दिएको थियो । फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीको मुद्दा भने मुल्तबीमा राखेको थियो ।

अध्यक्ष शर्मा, सचिव न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक खवास मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । अदालतले सजाय निर्धारण गरे अनुसारको अवधि कैदमा बसेका कारण सचिव न्यौपाने र खवास भने अब छुट्न पाउनेछन् । विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोलबजारमा शाखा कार्यालय मार्फत २१ हजार १ सय ५४ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बचत संकलन गरी अपचलन गरेका थिए ।