अर्थमन्त्री पौडेलको वचन-निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइन्छ, सम्भव र उपयक्त माग पूरा हुन्छ

त्यसैले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, समस्या समाधानका लागि व्यग्र छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । यसमा उनले दुईवटा उदाहरण समेत दिए । पहिलो उदाहरणको रुपमा उनले सरकार बनेलगत्तै अर्थतन्त्रको सिथिलता कसरी चिर्ने भनेर छलफल गरी कानुनी व्यवधान अध्यादेशको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको जानकारी गराए । दोस्रो उदाहरणको रुपमा भने उनले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियाबाट मात्रै पनि पर्याप्त नहुने भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको जानकारी गराए ।

निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सो आयोगले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । बजेटको माध्यमबाट, कानुनको माध्यमबाट र कार्यकारी निर्णयको माध्यमबाट क्रमशः माग सम्बोधनको प्रयास गर्ने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए । कतिपय सुझाव उपयुक्त भए पनि सम्भव नहुने र कतिपय सभ्व भए पनि उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘सम्भव र उपयुक्त सुझाव ग्रहण गर्नका लागि मेरो प्रयास रहने छ । म यहाँहरुलाई यो बचन दिन पनि चाहन्छु ।’