उनले संसद्मा पेस भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरू भएको जानकारी दिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएका भन्दा बढी विधेयकहरू यस अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूले जोड दिएको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताए ।  उनले भने, ‘संसद्मा कतिपय विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसद्मा पेस भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरू भए ।

आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचीमा लैजान सकिन्छ ? त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ । एउटा त नियमित बैठक हो । यो हाउसमा विचाराधीन भएका कयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरू र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । कति वटा विधेयक पारित हुन्छ त ? भन्नेगरीको प्रश्न छ । त्यसभित्र पनि शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक अघि बढ्छ की बढ्दैन भन्ने छ । महत्त्वपूर्ण देखिएका विधयेकहरुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, दुवै हाउसका । दुवै संसद्मा रहेका विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भई अर्कोमा पठाएका विधेयकहरू पनि निकासमा पुर्‍याइहाल्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ ।

यो अधिवेशनबाट हामीले हिजो ४ वटा विधेयकमा पारित गरेको भन्दा बढी सङ्ख्यामा विधेयक पारित गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । शिक्षा र संघीय निजामती विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू छिटो पारित गरी कानूनी रूप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताए । उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरू पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए ।  उनले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्ने गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘बैठक अहिलेका विचाराधीन विधेयकहरूकै विषयमा बसेको हो । हामीले छलफल गरेका छौँ । हाम्रो विधेयक पारित गर्ने सिलसिला अलिक सुस्त देखियो । त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ । यसलाई कसरी तीव्रता दिने भन्नेमा छलफल गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यी दुई विधेयक कुनै पनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’ उनले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेस गर्ने कुरा सरकारको तर्फबाट आएको भए पनि सांसदहरू संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताए ।