अन्तरिम सरकार बनेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले कुरा फेरे, भन्छन्- राजीनामा दिएको छैन

२८ भदौ, जनकपुरधाम ।

जेनजीको भदौ २४ गते आन्दोलन चर्किंदा मधेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका सतिशकुमार सिंहले अन्तरिम सरकार गठनपछि कुरा फेरेका छन् । उनले त्यसदिन विषम परिस्थितिमा कसैको जनधनको क्षति नहोस् भनेर फेसबुकमा लेखेको उनले बताए । ‘कसैको जनधनको क्षति नहोस्, सार्वजनिक सम्पतिको क्षति नहोस् भनेर राजिनामा दिनुपर्छ भनेर म तयार छु । त्यो दिन प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्नथ्यो । कोही भएको भए दिन्थेँ’ उनले तर्क गरे । तर सो दिन मुख्यमन्त्री सिंहले फेसबुकमा राजीनामा दिएको उल्लेख नै गरेका थिए ।

‘नागरिककै जीवन सुरक्षित गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितिले मलाई आत्मसम्मानपूर्वक यो निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ । नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो अरु केही छैन भन्ने अटल विश्वासका साथ, जनताको अधिकार र भविष्यप्रति उत्तरदायी हुँदै म मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दछु’ उनको फेसबुकमा उल्लेख छ । त्यसको चार दिनपछि कुरा फेरेका मुख्यमन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘सिस्टम चेन्जको म स्वागत गर्छु । तर राम हटेर श्याम आउन, श्याम हटेर भरत आउनको लागि म छैन नि !’ तर फेसबुकमा राजीनामा दिइसकेको व्यक्ति नैतिक रुपमा पछाडि हटेर आज राजीनामा दिएको छैन भनेर भन्न त मिलेन नि मेरो मात्र नैतिकता छैन नि । सबैले मान्नु पर्यो नि । मसँग कसैले राजीनामा पनि त मागेको थिएन ।’ पहिलेको र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले राजीनामा नदिने उनले बताए ।

उनलाई राजीनामा दिन जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतले निर्देशन दिएका थिए । त्यसको केहीबेरपछि सिंहले फेसबुकमा वक्तव्य लेख्दै राजीनामा गरेको घोषणा गरेका थिए । तर उनले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा लिखित राजीनामा बुझाएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शत्रुधन यादवले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा पत्र कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताएका छन् । यो खबर सार्वजनिक भएको र देशले अन्तरिम सरकार पाएर सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कुरा फेरेका हुन् । २५ जेठ २०८१ मा नेकपा एमाले लगायत ७ दलको समर्थनमा जनमतका सतिश सिंह मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादीसहितका दल बाहिरिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले भने समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो ।