भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
सारांश
- सरकारले भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्को बैठक माघ १५ को निर्णय बमोजिम २०८२ वैशाख २ गतेदेखि बाल अदालत सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
- नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्धाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय सुनाएका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक माघ १५ को निर्णय बमोजिम २०८२ वैशाख २ गतेदेखि बाल अदालत सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्धाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय सुनाएका हुन् । र उक्त बाल अदालत २०८२ साल बैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन गरिने बताए । त्यस्तै, सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनको लागि आवश्यक पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाँउपालिका, जानकी गाँउपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
थाइल्याण्डमा मिति २०८१ माघ १५ देखि २० सम्म आयोजना हुने प्रेस्टीजियस एनुअल मिटिङ अफ द प्रिन्स महिडोल अवाडर्स कन्फ्रेन्स (पिएमएसि) कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु क्रमशः डा.सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य र माननीय किशोर कुमार सिलवालको २०८१ फाुगन १३ देखि २० सम्म एसियन इन्स्च्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी एक्जीविसन) मा सञ्चालन हुने गर्भनेन्स एन्ड एन्टी–करप्सन इरेडिसन स्ट्रेजि विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो) का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋणअन्र्तगत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरीकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएकोछ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र निरीक्षण अधिकृतको कार्यक्षेत्र नेपाभर रहने, बोराङ नौबिसे (रातमाटे) २२० के.भी.प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिका तथा नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय छ । गल्छी रातामाटे २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना अन्र्तगत धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा २२० के.भी.प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर
प्याड निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको गल्छी गाँउपालिका र नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यामप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने, रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न स्वीकृति दिने, निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समुह र उपसमुहका राजपत्राङ्कीत द्वितीय श्रेणीका १९ जना अधिकृतहरुलाई बढुवा समिति-लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित सेवा, समुह र उपसमुहको राजपत्राङकीत प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ती गर्ने निर्णय छ । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले यस वर्षको सहिद दिवस (माघ १६ गते)संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भव्य रुपमा मनाउने भनिएकोमा निर्णय बमोजिम सम्पन्न भइसकेको समेत मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया