सार्वजनिक जग्गा जोगाउने नाममा रुपेशको डोजर राजनीति ?

अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
|
शनिबार, मंसिर ६, २०८३
|
|
८० पटक हेरिएको
Shares
सार्वजनिक जग्गा जोगाउने नाममा रुपेशको डोजर राजनीति ?

सारांश

  • ५ मंसिर, सर्लाही ।
  • सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकामा सयौँ बिघा ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
  • तर, अतिक्रमण नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रभावकारी कदम नचालेको गाउँपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न भएपछि भने सीमित क्षेत्रका केही संरचनामाथि डोजर चलाएको छ।

यदि ती संरचना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका थिए भने निर्माणकै क्रममा किन रोकिएनन् ?

५ मंसिर, सर्लाही । सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकामा सयौँ बिघा ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। तर, अतिक्रमण नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रभावकारी कदम नचालेको गाउँपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न भएपछि भने सीमित क्षेत्रका केही संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। यसले गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमारको निर्णय र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यदि ती संरचना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका थिए भने निर्माणकै क्रममा किन रोकिएनन् ? घर निर्माण भइरहँदा मौन बसेका गाउँपालिका र वडा कार्यालयले लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि मात्रै भत्काउने निर्णय किन गरे ? गाउँपालिकाभित्र अन्यत्र पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा रहेको अवस्थामा सुखचैनका केही संरचनालाई मात्रै निशाना बनाउनुको आधार के हो ?

यिनै प्रश्नका बीच कौडेना गाउँपालिका–१, सुखचैनस्थित महादेव मन्दिर आसपासका घरटहरामाथि गत बुधबार डोजर चलाइएपछि विवाद चर्किएको छ। गाउँपालिकाले यसलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान भनेको छ। तर, प्रभावित घरधनीले भने राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूहरूको घर भत्काइएको आरोप लगाएका छन्।

विवादको अर्को पक्ष अध्यक्ष रुपेश कुमारको कार्यकालसँग जोडिएको छ। भत्काइएका संरचनामध्ये अधिकांश उनकै कार्यकालमा निर्माण भएका थिए। निर्माणका क्रममा गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले कुनै अवरोध नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। घर निर्माण सम्पन्न भएपछि अध्यक्ष स्वयं भोज खान पुगेको घरधनी पक्षको दाबीसमेत छ।

त्यतिबेला निर्माण रोक्न चासो नदेखाएको स्थानीय सरकार अहिले भने वडा अध्यक्ष, स्थानीय र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा डोजर परिचालन गरेर संरचना हटाउन अग्रसर भएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार छ जना घरधनीलाई पत्राचार गरी अतिक्रमित संरचना हटाइएको हो।

तर, कारबाहीको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तीमध्ये विन्दालाल साहको घरजग्गासम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेश र गाउँपालिकाको कारबाहीबीचको सम्बन्ध तथा अन्य घरधनीमाथि गरिएको कारबाहीको कानुनी आधारले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ।

 

अदालतको आदेश विन्दालालको घरजग्गामा, अन्य पाँचमा थिएन

यो विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको आदेशसमेत जोडिएको छ। गाउँपालिकाले गत भदौ ३१ गते श्री पञ्चु साह, प्रेमचन्द्र साह, राजाराम साह, विन्दालाल साह, रामभजन साह र बुनीलाल साहको नाममा पत्र काटेको थियो। यी छ जनाका घरटहरा सार्वजनिक जग्गामा रहेको दाबी गर्दै गाउँपालिकाले संरचना हटाउन पत्राचार गरेको थियो।

तर, यी छ घरमध्ये विन्दालाल साहको घरजग्गाका विषयमा मात्रै उच्च अदालत जनकपुरबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्य पाँच घरधनीका हकमा भने त्यस्तो अदालतको आदेश थिएन।

विन्दालाल साहका छोरा कृष्णदेव भन्ने लक्ष्मी साहले आफ्नो घरजग्गाको संरक्षणको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८३ असोज २२ गते यसअघि असोज १६ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई केही परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा २०३९ कात्तिक ४ गतेको राजीनामाबाट प्राप्त जग्गामा घर रहेको अवस्थामा उक्त घरजग्गामा कुनै पनि किसिमले अनधिकृत प्रवेश नगर्न, नगराउन तथा क्षति पुग्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन भनिएको छ।

रुपेश कुमारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा जारी आदेश कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतको रिट शाखाले गत कात्तिक १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। अदालतले आदेश कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गरिदिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेको थियो।

तर, गाउँपालिकाले गरेको कारबाहीमा विन्दालाल साहको पक्की घर भने भत्काइएको छैन। त्यसको पछाडिपट्टि रहेको फुसको घर र अगाडिको कम्पाउन्ड वाल भने डोजर लगाएर भत्काइएको छ। अन्य पाँच घरमा पनि डोजर चलेको छ।

घरधनी कृष्णदेव साहका अनुसार केही वर्षअघि गाउँकै लक्ष्मी राउत कुर्मीले उक्त जग्गामा आफ्नो दाबी गरेका थिए। त्यसपछि भएको मुद्दामा अदालतबाट फैसला आफ्नो पक्षमा आएको उनको भनाइ छ। लक्ष्मी राउत कुर्मीसँग उक्त जग्गामा आफ्नो हकदाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नरहेको कृष्णदेवको दाबी छ।

अदालतको आदेशपछि पनि आफ्नो घरजग्गामा डोजर चलाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक विरोधीहरूको उक्साहटमा गाउँपालिका अध्यक्षले घर भत्काउन लगाएका हुन्।

यद्यपि, अदालतको आदेश विन्दालाल साहको घरजग्गासँग मात्रै सम्बन्धित भएकाले अन्य पाँच घरमा भएको कारबाहीलाई पनि सोही आदेश उल्लंघन भएको भन्न मिल्दैन। तर, आदेशले संरक्षण गरेको घरजग्गामा समेत पछाडिको फुसको संरचना र अगाडिको कम्पाउन्ड वाल भत्काइएको विषयमा भने आदेशको पूर्ण दायरा र कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

आफ्नै कार्यकालमा बनेका घरमाथि, अहिले डोजर

स्थानीयका अनुसार मन्दिर आसपासको जग्गा ३०-४० वर्ष पहिले खाली थियो। विस्तारै सार्वजनिक तथा ऐलानी भनिएको जग्गामा घरटहरा निर्माण भए। पछि पक्की घरसमेत बने। तर, निर्माणकै क्रममा गाउँपालिका र वडा कार्यालयले प्रभावकारी रोकथामको प्रयास नगरेको स्थानीयको भनाइ छ।

यदि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको थियो भने निर्माणकै बेला किन रोकिएन? त्यतिबेला मौन बसेको स्थानीय सरकार अहिले एकाएक डोजर लिएर किन पुग्यो? सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रक्रिया पहिले नै सुरु हुनुपर्ने थिएन?

यी प्रश्नको जवाफ गाउँपालिका नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमारसँग पत्रकार अमलेश शर्माले प्रश्न गर्दा अध्यक्षले क्यामेरा बन्द गर्न लगाएर स्थानीयलाई उक्साएको र दुर्व्यवहार गर्न लगाएको थियो।

अध्यक्ष रुपेश कुमार भने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि घरधनीले अटेर गरेपछि संरचना भत्काइएको बताउँछन्। गाउँपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै अतिक्रमित संरचना हटाएको उनको दाबी छ। तर, घरधनीहरूले भने गाउँपालिकाबाट हालसम्म कुनै पत्र नबुझेको बताएका छन्।

३५–४० वर्षदेखि अतिक्रमण हुँदै थियो : वडा अध्यक्ष

यस विषयमा वडा अध्यक्ष राजेश पटेलसँग पत्रकार बख्तियार अलीले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण भइरहँदा पनि अहिले आएर डोजर चलाउनुको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा वडा अध्यक्ष पटेलले उक्त जग्गा आजभन्दा करिब ३५ देखि ४० वर्षअघिदेखि नै क्रमशः अतिक्रमण हुँदै आएको बताए।

उनले भने, ‘आजभन्दा करिब ३५–४० वर्षअघिदेखि नै उनीहरूले यो जग्गा अतिक्रमण गर्दै आएका हुन्। त्यतिबेला कसैले खासै ख्याल गरेनन्। तर, पक्की घरहरू नै निर्माण हुन थालेपछि सबैको ध्यान गयो। अतिक्रमण धेरै भयो भन्दै यहाँका स्थानीयले गुनासो गरेपछि हामीले कदम चालेका हौँ।’

वडा अध्यक्षको यो भनाइले सार्वजनिक जग्गामा दशकौँदेखि अतिक्रमण भइरहेको जानकारी स्थानीय तहलाई पछिल्लो समय मात्रै भएको हो वा पहिले नै जानकारी हुँदाहुँदै रोकथाम नगरिएको हो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

 

अर्केस्टाबाट सुरु भएको विवाद ?

स्थानीय स्रोतका अनुसार गाउँपालिका र घरधनीबीचको विवाद गत साउनमा लागेको शिव मेलादेखि चर्किएको हो। मेलामा अर्केस्टा नचाउन नदिएपछि विवाद सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।

यही विवादपछि सार्वजनिक जग्गाको विषयले थप चर्चा पाएको र अन्ततः घर भत्काउने अवस्थासम्म पुगेको स्थानीयको भनाइ छ।

यदि विवादको सुरुवात मेलामा अर्केस्टा नचाउने विषयबाट भएको हो भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने निर्णय त्यसको प्रतिशोध त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि, यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षको आधिकारिक धारणा थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएको डोजर ?

यो घटनालाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमारको पार्टीभित्र अहिले विभिन्न समूह देखिएका छन्। गाउँपालिकामा कांग्रेस दुईदेखि तीन समूहमा विभाजित भएको स्थानीय राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।

घरधनी कृष्णदेव भन्ने लक्ष्मी साहकी श्रीमती रामसोमरी साह गाउँपालिका उपाध्यक्षको आकांक्षीसमेत रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा साह परिवारसँग जोडिएको राजनीतिक महत्वाकांक्षा र अध्यक्षसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि स्थानीय तहमा चर्चा सुरु भएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्षले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित नभएको दाबी गरे पनि घरधनी पक्षले भने राजनीतिक विरोधीको उक्साहटमा घर भत्काइएको आरोप लगाएको छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। तर, त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, समान व्यवहार र पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। निर्माणकै बेला मौन बसेको नेतृत्वले वर्षौंपछि डोजर चलाउँदा त्यसको औचित्य र समयबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अहिले सुखचैनमा छ घरमाथि डोजर चलाइएको छ। तर, घर भत्किएसँगै प्रभावित परिवारको बास र भविष्यसमेत संकटमा परेको छ। स्थानीयको एउटा समूह निर्णयको समर्थनमा छ भने प्रभावित परिवार न्यायको माग गर्दै छन्।

विन्दालाल साहको घरजग्गासम्बन्धी उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई गरिएको पत्राचार र त्यसपछि भएको डोजर कारबाहीबीचको कानुनी सम्बन्ध अब मुख्य चासोको विषय बनेको छ। अन्य पाँच घरमा भने त्यस्तो अदालतको आदेश नरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले ती संरचना हटाउन अपनाएको कानुनी प्रक्रिया र आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा भएको यो कारबाही कानुनी दायित्वको निर्वाह हो वा राजनीतिक विवादको परिणाम? यसको जवाफ गाउँपालिका अध्यक्षले मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अदालतको आदेश कार्यान्वयनसँग जोडिएका निकायले पनि दिनुपर्ने देखिन्छ।

 

 

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
अमलेश शर्मा
अमलेश शर्मा
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पाल्पामा बुवा र दिदीको कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु
पाल्पामा बुवा र दिदीको कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नक्कली प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नक्कली प्रतिवेदन
कपिलवस्तुका तत्कालीन वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कपिलवस्तुका तत्कालीन वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
रास्वपा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ भोलि
रास्वपा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ भोलि
बस खोज्ने क्रममा हराएको भारतीय टोलीको चुम्बक फेला
बस खोज्ने क्रममा हराएको भारतीय टोलीको चुम्बक फेला
सबै बेरुजुलाई भ्रष्टचार देख्ने आँखाहरु पनि भ्रष्टाचारी हुन् : बास्कोटा
सबै बेरुजुलाई भ्रष्टचार देख्ने आँखाहरु पनि भ्रष्टाचारी हुन् : बास्कोटा
२४ दिनमै मधेसका महत्त्वपूर्ण ३ पद गुमाएको एमालेले आज किन दिँदैछ आफ्नै सरकार ढाल्ने कृष्ण यादवलाई विश्वासको मत?
२४ दिनमै मधेसका महत्त्वपूर्ण ३ पद गुमाएको एमालेले आज किन दिँदैछ आफ्नै सरकार ढाल्ने कृष्ण यादवलाई विश्वासको मत?
स्कुटर दुर्घटनामा चालक को मृत्यु
स्कुटर दुर्घटनामा चालक को मृत्यु
भारतको हस्तक्षेपमा मधेसमा आन्दोलन भड्काउँदैछ : मुख्यमन्त्री यादव
भारतको हस्तक्षेपमा मधेसमा आन्दोलन भड्काउँदैछ : मुख्यमन्त्री यादव
पर्यटकको पर्खाइमा माडीको ‘धनलक्ष्मी झरना’
पर्यटकको पर्खाइमा माडीको ‘धनलक्ष्मी झरना’