जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप्ने तयारी

३ साउन, काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर अझै व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति) थप गर्ने तयारी गरेको छ । असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीपीए भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर, व्यवसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाहरूको अन्तिम मिति थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्व कार्यान्वयनका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका र उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएका प्रमुख दायित्व समयमै पूरा गरेका वा तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेका आयोजना पर्नेछन् । त्यस्तै समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिएपनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइका कारण ग्रिडमा जोडिन नसकेका आयोजना समावेश हुनेछन् । साथै, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भएको पुष्टि गर्दै आरसीओडी थप स्वीकृति प्राप्त गरेका तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा रहनेछन् । समूह ‘ग’ मा आरसीओडी बाँकी भएपनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका, अथवा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन् ।

त्यस्तै, समूह ‘घ’ मा आरसीओडी सकिएपछि पनि आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भौतिक प्रगति मापन २०७१ को कार्यविधिअनुसार हुनेछ । हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई भएको प्रगतिलाई आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ । समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन दिने र नियमित अनुगमन गर्नेछ । बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको अवस्था पुनः मूल्यांकन गरी आवश्यक परे अर्को समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । समूह ‘ग’ मा परेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए वा सुधार नदेखिएमा पीपीए रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, निर्माणमा प्रगति गरिरहेका आयोजना र विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।