आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सरकारले गर्‍यो मौखिक सहमति

३२ असार, काठमाडौं ।

सरकार र करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी बीचमा मौखिक सहमति भएको छ । सरकारले आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी राख्न करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका थिए । मंगलबार र बुधबार विरोधमा उत्रिएका श्रेणीविहीन कर्मचारीसँग बुधबार साँझ सरकारले मौखिक सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मौखिक सहमति बनेपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त, संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहमति भएको जानकारी गराए । सापकोटाले  भने, ‘आउट सोर्सिङबाट कर्मचारी नराख्ने मौखिक सहमति भएको छ । सेवा सुविधा एकमुष्ट दिने कुरा भएको छ ।

बहिर्गमन गर्नुपर्नेलाई सम्मानजनक विदाइ गर्ने सहमति भएको छ ।’ आन्दोलनरत श्रेणीविहीन कर्मचारीले निजामति कर्मचारी सरह भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार हालसम्म कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने गरी मौखिक सहमति बनेको छ । करार, ज्यालादारी र अस्थायी गरी कुल ५७ हजार कार्यरत रहेको श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका छन् । संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । सरकारले खर्च कटौती र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करार, ज्यालादारी र अस्थायीलाई हटाउने तयारी गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै (१ साउन) श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेका उनीहरूले त्यसैदिन अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनीहरूले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई बुधबार साँझ वार्ताका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा समयोजित भएका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सामानय प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका अनुसार २५ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि गर्नेहरू पनि ज्याला, करार र अस्थायी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । बुधबारको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूको हकमा निर्णय गर्ने वचन श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई दिइएको छ । सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन निरन्तर हुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग गरेको सहमति अनुसार सरकारले निर्णय गर्‍यो भने आन्दोलन रोक्छौं । होइन भने निरन्तर हुन्छ ।’