सरकारका १०० दिनबारे उपेन्द्र यादव : सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयास भएको छ

२१, असार, काठमाडौं ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयास प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताएका छन् । यादवले सरकारको वास्तविक परीक्षा अब त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा निर्भर हुने बताए । सरकारको सय दिने कार्यको समिक्षा र त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् अध्यक्ष यादवले सरकारको पहिलो १०० दिन सुशासनमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका छन् ।

यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने भन्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले अघि सारेको नीति, सुधार र निर्णयहरू कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमै सरकारको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वउप-प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले नेपालको विगतबाट पाठ सिक्नु अहिले झनै आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा बारम्बार उही कमजोरी दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण अन्त्यसँगै नेपाल समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको र त्यसबेला ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणप्रति जनतामा ठूलो आशा जागेको स्मरण गरेका छन्। तर आम जनताका ती अपेक्षा र उपलब्धिहरु पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

नेपाल अझै पनि लामो राजनीतिक संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश भएको उनको बताएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा गम्भीर अझै पनि चुनौती कायम रहेको उनको विश्लेषण छ । राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यादवले नेपालको संस्थागत कमजोरीलाई आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। त्यसका बाबजुद सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय, प्रगति र समृद्धितर्फ दिगो रूपान्तरण सम्भव रहेको विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

यादवले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने उनको धारणा छ ।