निर्माण व्यवसायीको अल्टिमेटमः सात दिनभित्र माग पूरा नभए देशभरिका आयोजना ठप्प पार्ने

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पारिनेछ।’ एकातिर इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च नभएको अवस्थाले निर्माण उद्योगलाई संकटमा पारेको हो। महासंघका अनुसार देशभरिमा ३२ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु छन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पहिलाको रेटमा ठेक्क सम्झौता भएर काम भइरहेका आयोजनामा पनि डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य वृद्धिको असर परेको महासंघको भनाइ छ।

समयअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले बढेर करिब २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ। यसैगरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा आएको असहजताले अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेको महासंघले जनाएको छ। मूल्य समायोजनको वर्तमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था समेट्न नसकेको उसको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन आंशिक रूपमा मात्र व्यवसायीमैत्री भएको महासंघको मूल्यांकन छ। ‘लो बिडिङ’ सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान निकालेको महासंघले जनाएको छ।