९ वैशाख,काठमाडौं ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि गर्भावस्थाका महिलाहरु दुव्र्यवहार र हिंसाको शिकार बन्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको ’नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरुले भोगेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययन’मा यस्तो देखिएको हो ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्य अन्वेषण अध्ययनमा गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइ भन्दा बढी महिलाहरुले हिंसा भोग्नुपरेको बताइएको छ । धेरैजसो गृहणी हिंसाको शिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको, उल्लेख्यमात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेको पाइएको छ । यसैगरी भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा र यौंन हिंसाहरुमध्ये भावनात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा भएको, मधेशका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाहरुले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणले देखाउँछ । नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरुले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनहरुको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रुपमा दस्तावेजीकरण गर्न र गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कानुन तथा नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको भनाइ छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० प्रसव र ५६० प्रसवोत्तरका १ हजार ६ सय ८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो । प्रस्तोता अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र ३ महिनाभित्रका २० सुत्केरी) महिलालाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो । ३८ दशमलब ४ प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमबल ९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी ३० दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको थियो । यस्तै ४ दशमलब ५ प्रतिशत गर्भवती, ३ दशमलब २ प्रतिशत प्रसव र ४ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकमा देखाइएको छ । गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ५२ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलब ४७ दशमलब ८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो । यसैगरी २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र १३ दशमबल ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कोशी प्रदेशको संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशको सिराहा र धनुषा, बागमति प्रदेशको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको मुगु र सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाको पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो । अध्ययन अघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अनुमति लिइएको थियो । त्यसपछि ह्वाइट रिबन एलाइन्सको मान्यताअनुरुप सम्मानजनक मातृत्व हेरचाहका सात सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रश्नावली तयार पारिएको थियो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिमार्फत् अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ दफा ६ (२) ले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एफडब्लुएलडीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्य अन्वेषणले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरमा ठूलो संख्या महिलाहरु दुव्र्यवहार र हिंसाका शिकार भएको देखाउँछ । यो दुव्र्यवहार र हिंसालाई राज्यले कसुर नदेख्नु दुर्भाग्य भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको छलफल कार्यक्रममा बताइयो ।
प्रतिक्रिया