सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध!
 सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध!
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध!
 सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध!

निर्वाचनको मौका छोपी वन अतिक्रमण गर्ने प्रयास विफलः चन्द्रपुरमा सात अवैध घर टहरा भत्काइयो

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, फाल्गुन २९, २०८२
|
|
४५ पटक हेरिएको
Shares
निर्वाचनको मौका छोपी वन अतिक्रमण गर्ने प्रयास विफलः चन्द्रपुरमा सात अवैध घर टहरा भत्काइयो

सारांश

  • भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापकीय हिसाबले प्रशंसनीय भए पनि त्यस निर्वाचनको अनुभवबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
  • निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘चेतना परियोजना’ले निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरेको अनुसन्धानबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन थप केही नीतिगत विषयमा प्रभावकारी सुधारको खाँचो औँल्याएको हो ।
  • समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना निर्देशक डा.

२९ फागुन, काठमाडौं ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापकीय हिसाबले प्रशंसनीय भए पनि त्यस निर्वाचनको अनुभवबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘चेतना परियोजना’ले निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरेको अनुसन्धानबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन थप केही नीतिगत विषयमा प्रभावकारी सुधारको खाँचो औँल्याएको हो ।

समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना निर्देशक डा. प्रेमराज ढुङ्गेलले आचारसंहिताको पूर्ण पालनासहित निर्वाचनसँग जोडिएर आएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । उनले संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गर्न तथा हिंसात्मक द्वन्द्व वा विवादबाट पीडित उम्मेदवार र मतदातालाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । द्वन्द्व भन्नाले भौतिक आक्रमण भन्ने पाटोलाई मात्र नबुझिदिन आग्रह गर्दै उनले निर्वाचनलाई स्वस्थ रूपमा अघि बढाउने सिलसिलामा शान्तिपूर्ण रूपमै आएका चुनौती, देखिएका असहमति र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उक्त संस्थाले निर्वाचनका बेला अनलाइन माध्यममा आएका घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र उत्तेजनापूर्ण सामग्री सम्प्रेषण नियन्त्रण गर्न बेग्लै सामाजिक सञ्जाल लक्षित आचारसंहिता तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

सर्वोच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीमा दिए जाहेरी, अनुसन्धान सुरु
सर्वोच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीमा दिए जाहेरी, अनुसन्धान सुरु
सडक मर्मतको काम घटस्थापना अगाडि नै गरिसक्न निर्देशन, अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय
सडक मर्मतको काम घटस्थापना अगाडि नै गरिसक्न निर्देशन, अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय
तोलामा १६ सय बढ्यो सुन, उच्च मूल्यबाट घट्यो चाँदी
तोलामा १६ सय बढ्यो सुन, उच्च मूल्यबाट घट्यो चाँदी
सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा भगवती न्यौपाने नियुक्त
सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा भगवती न्यौपाने नियुक्त
बाराबाट ११ किलो चरेससहित एक जना पक्राउ
बाराबाट ११ किलो चरेससहित एक जना पक्राउ
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइयो
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइयो
आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
लुम्बिनीमा आफ्नो कार्यक्रममा मान्छे नआएपछि खाली कुर्सीलाई भाषण सुनाएर फर्के ओली
लुम्बिनीमा आफ्नो कार्यक्रममा मान्छे नआएपछि खाली कुर्सीलाई भाषण सुनाएर फर्के ओली
एमाले बाजुराको पार्टी कार्यालयमा ताला, युवापुस्तालाई अवसर नदिएको आक्रोश
एमाले बाजुराको पार्टी कार्यालयमा ताला, युवापुस्तालाई अवसर नदिएको आक्रोश
हिरासत म्याद थप्न आज अदालत लगिँदै रवि लामिछाने
हिरासत म्याद थप्न आज अदालत लगिँदै रवि लामिछाने