मन्त्रिपरिषद्का २७ निर्णय सार्वजनिक, नगद कारोबारमा कडाइ हुँदै

१६ मंसिर, काठमाडौं ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिदेखि आर्थिक नियमन, वैदेशिक सहायता र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित २७ वटा निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । सरकारले वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित नगद कारोबारको सीमा तोकेको छ ।

अब आगामी माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री, भुक्तानी तथा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । मन्त्री खरेलका अनुसार यसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाइने पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्र र प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरूमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, भदौ २३–२४ को आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गरिएको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैदेशिक सम्बन्धका क्षेत्रमा, आगामी मङ्सिर २२ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ ।

न्याय क्षेत्र सुधारका विषयमा, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनका अनुसूचिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (२०औँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । मानवीय सहयोगअन्तर्गत, श्रीलङ्कामा हालै आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट भएको क्षति प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।