सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६८ प्रतिशत सफलता

२ साउन, काठमाडौं । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दामा ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दैै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०८१ सालमा सरकारवादी मुद्दामा ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार हालसम्म ३ हजार ३ सय ७० वटा मुद्दा फाइलको अध्ययनपछि २ हजार ७ सय ९० वटामा मुद्दामा कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले प्राप्त मुद्दाहरुमध्ये ४८६ वटा सर्वोच्च अदालतमा र ९५ वटा मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे गरिएको प्रारम्भिक निर्णयमा ३६८ मुद्दामध्ये ३४० वटामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा पुनरावेदनसम्बन्धी फाइल संख्या घटेको बताउनु भयो । उहाँले नायब र सह–न्यायाधिवक्तालाई निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले फाइलको संख्या स्वाभाविक रूपमा कम भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘३ हजार ३ सय ७० वटा फाइलमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु । त्यसमध्ये २ हजार ७ सय ९० वटामा पुनरावेदन नगर्ने भनी निर्णय भएको छ । ४८६ वटा सर्वोच्च अदालतमा र ९५ वटा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेगरी फर्काइएको रहेछ । मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर हेर्ने हो भने ३६८ वटा मुद्दामध्ये ३४० वटा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ ।

किनभने मुद्दा चल्ने हो भने त तलबाटै चलिसकेको हुन्छ । त्यसमध्ये १० वटा मुद्दा चलाउने भनेर हामीले तल फर्कायौं । बाँकी मुद्दाहरुमा थप अनुसन्धान र आवश्यकताअनुसार फर्काएका छौं । यसअधिका महान्यायाधिवक्ताको कार्यकालमा यो संख्या यसभन्दा दोब्बर भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ । किनभने म आइसकेपछि कतिपय अधिकारहरु तल नायब महान्यायाधिवक्तालाई प्रत्योजन गरिएको थियो । सह न्यायाधिवक्तालाई समेत अधिकार प्रत्योजन गरिएको कारणले गर्दा फाइल संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ भन्ने मेरो अनुमान हो । गत वर्ष हामीले अभियोजन गरेको सरकारवादी मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । त्यो सफलता भन्नुको मतलब के हो भने हामीले सवारी ज्यान मुद्दामा कुनैपनि सजाय भएमा हामीले त्यसलाई सफलता रुपमा लियौं । यो वर्ष यस्तो संख्या बढेको मेरो विश्वास छ ।’ फौजदारी न्याय प्रणालीलाई र सुधारका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो । शुक्रवार नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको विदाई समेत गरिएको छ । घिमिरे अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएको कारण बिदाई गरिएको हो ।