डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले लगाएको भ्याट विरुद्धको रिट खारेज
सारांश
- डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) देखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
- न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
- अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
२५ मंसिर, काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) देखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर संकलन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया