गौशालाको धर्मशाला खाली गर्न पुग्यो महानगर प्रहरी

कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्नासाथ सम्झौता

महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न मंगलबार साँझ मात्र सम्झौता भएको थियो । २० असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्को वैठकले गौशाला व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई प्रस्ताव गरेको थियो । मंगलबार बिहान नगर कार्यपालिकाले कोषको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सम्झौता गर्न अनुमति दियो । साँझ नै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको धर्मशालाको घरजग्गामा महानगरले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गरिने छन् । यसका लागि पशुपति रहेको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशमान संगतको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख, कोषले तोकेको प्रतिनिधि २ जना र महानगरका प्रमुखले तोकेका १ जना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् ।

मारवाडी सेवा समितिको विरोध किन ?

मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि गौशालाको यो धर्मशाला उपभोग गर्दै आएको थियो । तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) २०६० सालमा ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिने गरी धार्मिक प्रयोजनका लागि सेवा समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामा तला थपेर १९ वटा सटर भाडामा लगायो भने होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण पनि गरेन, धर्मशाला पनि छाड्न अस्वीकार गर्‍यो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । मारवाडी सेवा समिति त्यसविरुद्ध अदालत गयो, तर जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गयो । अर्थात सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय सदर भयो । त्यसपछि गौशला धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भयो । तर मारवाडी सेवा समितिका अधिकारीहरुले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।