मधेशमा साढे पाँच हजार हेक्टर वन अतिक्रमण

१२ भदौ , मधेस प्रदेशमा साढे पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको छ।प्रदेशको वन निर्देशनालयको अध्ययनअनुसार, मधेशका सबै जिल्लामा वन अतिक्रमण भएको छ। कतिपय अतिक्रमण दशकौंअघिका छन् भने कतिपय हालसालै भएका छन्। निकै पुरानो अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल बताउँछन्। निर्देशनालयका अनुसार, प्रदेशभरी पाँच हजार ६९२ हेक्टर वन अतिक्रममा परेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटमा तीन हजार १९० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। त्यस्तै, सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा ९९३.१४० हेक्टर, धनुषामा ८७२ हेक्टर, महोत्तरीमा ३२९.८० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। सर्लाहीमा १६४.७८ हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर र पर्सामा १३४.३२० हेक्टर वन अतक्रिममा परेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ। प्रदेशको करीब दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर क्षेत्र वनले ओगटेको छ। जुन प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको २२.८ प्रतिशत हो। कुल वन क्षेत्रमध्ये ७१ हजार ३६९ हेक्टर क्षेत्रमा ५०४ वटा सामुदायिक वन छन्। त्यस्तै, ४० हजार ९१२ हेक्टर वन क्षेत्रमा १६ वटा साझेदारी वन छन्।मधेशमा धेरैजसो स्थानीय तहमा वन नै छैन। वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार, प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ तहमा वन छैन। वन क्षेत्र भएका ४७ स्थानीय तहमध्ये पनि ३६ वटा स्थानीय तहसँग ०.५ प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्र छ। जसले गर्दा मधेशमा वन अतिक्रमण हुने गरेको वन निर्देशक जयसवालको भनाइ छ। मधेशमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका भन्दा पनि सरकारले व्यवस्थापन गरेका वनमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ। व्यवस्थित सदुपयोगको अभावमा काठ दाउरा चोरी हुने, वनमा डढेलो लाग्ने र वन व्यवस्थापनमा जन सहभागिताको अभाव रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। यससँगै विद्यालय, मठ मन्दिर, प्रहरी र सेनाका ब्यारेक, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको निर्देशनलयले जनाएको छ।त्यस्तै, केही जिल्लामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यो क्रम अहिले पनि जारी रहेका ‘मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन’ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। यस्तो धनुषमा धेरै देखिएको छ।जिल्ला वन कार्यालय, धनुषाका प्रमुख बेचन चौधरीले नयाँ अतिक्रमण नभएर पुरानै भएको बताउँछन्। करीब २५ वर्ष पुरानो वन अतिक्रमण रहेकाले हटाउन समस्या भएको चौधरीको भनाइ छ। “वन अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको छ,” उनी भन्छन्। कपिय ठाउँमा वन क्षेत्रमा खेलकूद मैदान र शौचालय बनाउने बहानामा पनि अतिक्रमण भएको वन निर्देशक जयसवाल बताउँछन्। भूमिहिनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न सकियो र राजनीतिक प्रतिवबद्धता भयो भने भूमिहिन सुकुम्बासीको नाममा भएको वन अतिक्रमण हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।