बडकी पोखरी मुसैली सौन्दर्यीकरण योजना ६ वर्षदेखि अलपत्र

७ जेठ, सर्लाही ।

सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–७ स्थित बडकी पोखरी मुसैली वर्षौंदेखि स्थानीयवासीको धार्मिक आस्था, सामाजिक जमघट र सामाजिक गतिविधिको केन्द्र हो । विशेषगरी छठ पर्वको बेला यहाँ श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अघि सारेपछि स्थानीयमा ठूलो उत्साह जागेको थियो ।

योजना अन्तर्गत पोखरी वरिपरि पार्क निर्माण, पैदलमार्ग विस्तार, बस्ने स्थान तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिइयो । स्थानीयले यसबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै बिहान–बेलुकी घुमफिर गर्ने उपयुक्त स्थल बन्ने, साथीभाइसँग डुल्न, भेटघाटका लागि उपयुक्त स्थल बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, समयले त्यो खुसी आउनै दिएन ।

काम सुरु भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि पोखरी सौन्दर्यीकरण अझै अधुरै छ । चारैतिर अधुरा पर्खाल र भत्किएका इँटाले गाउँवासीको आशाभन्दा उपहास गरेको जस्तो देखिन्छ । ‘अधुरै छाड्नु थियो भने काम सुरु नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीका कारण सौन्दर्यीकरणको नाममा पोखरीलाई झन् कुरूप बनाइयो,’ स्थानीय फेकन महतोले भने ।

विद्यालयको आम्दानी पनि गुम्यो

पोखरी स्थानीय श्री बौधीदेवी जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा छ । विद्यालयले हरेक वर्ष माछापालनका लागि पोखरी ठेक्कामा लगाउँदै आएको थियो । सौन्दर्यीकरणको काम सुरु हुनुअघि पोखरी माछापालनका लागि ५ वर्षका लागि १ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । तर, सौन्दर्यीकरण योजना सुरु भएपछि विद्यालयले ठेक्का दिन छाडेको छ । यसका कारण विद्यालयलाई बर्सेनि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुँदै आएको प्रधानाध्यापक दिवेन्द्र दुबेले बताउँछन् ।

पोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्य एक वर्ष तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ६ करोड १२ लाख ९३ हजार ३५५ रुपैयाँमा ०७७ असोजमा निर्माण कम्पनी एमआर आर जे कमल जेभी जनकपुरधाम सँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले हालसम्म पोखरीको डिल र एकतिर पर्खाल निर्माण गरेर कुल कार्यको २३.५८ प्रतिशत भुक्तानीसमेत पाइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाही मलंगवाका सुचना अधिकारी तथा इन्जिनियर प्रशान्त थिङले जानकारी दिए ।

पोखरी सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत, यस क्षेत्रका पूर्वसांसद महेन्द्र राय यादव, पूर्वप्रदेश सांसद अशोक राय यादवलगायत नेताको उपस्थितिमा तामझामका साथ गरिएको थियो । तर, योजना पूरा नहुँदा स्थानीय निराश छन् ।

मलंगवा नगरपालिका–७, मुसैलीका वडाध्यक्ष इसा मिकरानीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘पोखरीको काम सम्पन्न गराउन धेरै ठाउँमा गुहार्दै आयौं, तर कसैले चासो देखाएन,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प भनेको आन्दोलन र अनसन मात्रै देखिएको छ ।’

उनले जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण करोडौंको योजना अलपत्र परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘शिलान्यासका बेला ठूलो प्रचार गरियो, तर अहिले पोखरीको अवस्था हेर्दा जनतालाई झुक्याइएको जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । काममा अपेक्षित प्रगति नभएपछि कार्यालयले विभिन्न समयमा म्याद थप गर्दै आएको जनाएको छ । पछिल्लोपटक गत वैशाख ४ गते पुन: म्याद थप गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत कामले गति लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनी दुवैप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । असार मसान्त नजिकिएपछि मात्र काम सुरु गर्ने र केही भुक्तानी भएपछि पुन: काम बन्द गर्ने प्रवृत्ति रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारको लगानी भए पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको यो पोखरी एउटा उदाहरण मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत प्रदेशभर ३८ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना अघि बढाएको थियो ।

योजनाअनुसार धनुषामा १२, सप्तरीमा दुई, सिराहामा दुई, महोत्तरीमा चार, सर्लाहीमा एक, रौतहटमा एक, बारामा चार, पर्सामा आठ तथा पूर्वाधार निर्देशनालयअन्तर्गत चार पोखरीमा काम सुरु गरिएको थियो । तर, तीमध्ये धेरै योजना अझै अधुरै रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।