Bajaj Himanshu Motors
Bajaj Himanshu Motors

पशुपति क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
मंगलबार, माघ १६, २०८०
|
|
५१ पटक हेरिएको
Shares
पशुपति क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

सारांश

  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
  • पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
  • बैठकको एजेन्डामाथि लिखित निर्णय गराउँदै मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्काल अवैधानिक संरचना हटाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

१६ माघ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकको एजेन्डामाथि लिखित निर्णय गराउँदै मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्काल अवैधानिक संरचना हटाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । तत्काल कानुनी प्रक्रिया पुराएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिसान घर खाली गराउन मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिए । बोर्डले समेत मन्त्रीको निर्देशन अनुसार यस्तो संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका–८ गाँचा पोखरीस्थित साविक कित्ता नं. ९३, हालको कित्ता नं. १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३, गरी ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको कोषले जनाएको छ । वडा नम्बर ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नं. ५१ बाट हालको कित्ता नं. १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको कोषले जनाएको छ । सिफलको लामा पोखरी रहेको कित्ता नं. १३५, १८०, ८३ मा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको कोषको भनाइ छ ।

अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्यांकन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्ड सदस्यसमेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले प्राविधिक मूल्यांकन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएको मन्त्री किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ । गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।हराएको जग्गा खोजी गर्न पूर्वसचिवस्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीले जानकारी दिए । कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सह्य नहुने भन्दै उनले पशुपतिको बेथिति निर्मूल गर्नुपर्ने बताए । बोर्ड बैठकले पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्न कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

७८ हजार घुससहित पक्राउ परेका प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
७८ हजार घुससहित पक्राउ परेका प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं
थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं
विद्युत् आयोजनामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन
विद्युत् आयोजनामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन काँग्रेसको ‘ह्विप’
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन काँग्रेसको ‘ह्विप’
सस्तोमा उखु बेच्दै सर्लाहीका किसान
सस्तोमा उखु बेच्दै सर्लाहीका किसान
रास्वपाको केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी फेरबदल
रास्वपाको केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी फेरबदल
सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिर्वाय गराइनुपर्छ : मन्त्री खरेल
सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिर्वाय गराइनुपर्छ : मन्त्री खरेल
अब प्रधानमन्त्री देउवाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
अब प्रधानमन्त्री देउवाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
मधेशका मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १० जना राखेपछि कर्मचारीले रोके तलब
मधेशका मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १० जना राखेपछि कर्मचारीले रोके तलब
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित