सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, मंसिर २९, २०८०
|
|
२० पटक हेरिएको
Shares
सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

सारांश

  • उच्च अदालत, पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
  • श्रीराम टोवागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
  • महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान परागजस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

२९ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।

श्रीराम टोवागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान परागजस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । साथै चुरोट खुद्रा बेञ्च रोक लगाएको छ भने सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर वरपर धुमपान गरे १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका उद्योगहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १ वैशाख २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रिडेजद जैविक वस्तुमा प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने थप लगानी र तयारी गरेको दाबी गरेका छन् ।

उद्योगहरुले रितपूर्वक उद्योग सञ्चालन गरी कर तथा राजश्व तिर्दै आएको अजस्थामा जनस्वास्थ्य ऐनलाई आधार मानेर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने महानगरको निर्णयले उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गरी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने इजलासको ठहर छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलिन निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा १२ मंसिर २०८० मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

हेर्नुहोस् अन्तरिम आदेश :

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना : मृतकका परिवारलाई डेढ लाख सहायता
पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना : मृतकका परिवारलाई डेढ लाख सहायता
दशैं बिदामा पनि पाइन्छ श्रम स्वीकृति
दशैं बिदामा पनि पाइन्छ श्रम स्वीकृति
३७ अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोशी सरकार
३७ अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोशी सरकार
कार्बन बिक्रीबापत प्राप्त रकम विपन्न नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्छ : मन्त्री दीपक खड्का
कार्बन बिक्रीबापत प्राप्त रकम विपन्न नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्छ : मन्त्री दीपक खड्का
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको ३ अर्ब ७८ बराबरको बीमा दाबी
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको ३ अर्ब ७८ बराबरको बीमा दाबी
काठमाडौं महानगपालिकाले मागे शिक्षा शाखा प्रमुखसँग स्पष्टीकरण
काठमाडौं महानगपालिकाले मागे शिक्षा शाखा प्रमुखसँग स्पष्टीकरण
आइपिएलमा आज मुम्बई र रोयल च्यालेन्जर्स भिड्दै
निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ : प्रधानमन्त्री कार्की
निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ : प्रधानमन्त्री कार्की
लागूऔषध कारोबारीलाई समात्न प्रहरीले गोठाटारमा गोली चलायो
लागूऔषध कारोबारीलाई समात्न प्रहरीले गोठाटारमा गोली चलायो
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले माग्यो आन्दोलित शिक्षकको राजीनामा
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले माग्यो आन्दोलित शिक्षकको राजीनामा