सशस्त्रका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, आश्विन २३, २०८३
|
|
६४ पटक हेरिएको
Shares
सशस्त्रका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

सारांश

  • आचरण विपरीतको काम गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालमाथि सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ११३ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको छ ।
  • अर्का एआईजी अन्जनी कुमार पोखरेल नेतृत्वको एक सदस्यीय छानबिन समितिले दाहालमाथि दफा ११३ अनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
  • सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

२३ असोज, काठमाडौं । आचरण विपरीतको काम गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालमाथि सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ११३ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको छ ।

अर्का एआईजी अन्जनी कुमार पोखरेल नेतृत्वको एक सदस्यीय छानबिन समितिले दाहालमाथि दफा ११३ अनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । त्यसैले अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

‘करिब १२/१३ पेजको बयान पेपरसहित दफा ११३ बमोजिम कारबाही सिफारिस भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज १० गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै पक्राउ गरेर  ११ गते अपराह्न छाडेको थियो । यद्यपि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरक्षा थ्रेटको सूचना पाएपछि घरमा ल्याएर राखेको जनाएको छ ।

दाहालमाथि झापा घर भएका अर्का बिचौलियासँग पनि कनेक्सन देखिएको र गोप्य सूचनाहरु चुहाएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै दाहाललाई गृह मन्त्रालयले १९ असोजमा पदबाट निलम्बन गरेको थियो । सोही दिन छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।

तीन दिनभित्र छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अर्का एआईजी अन्जनी कुमार पोखरेललाई जिम्मा दिइएको थियो ।

अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका एआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । २८ वैशाख २०७९ मा उनी एआईजी भएका थिए ।

तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।

(२) उपनियमअनुसार एक वर्ष म्याद थपका लागि सशस्त्र हेडक्वाटर गृहमन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरेको थियो । यही बीचमा उनी गोप्य सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बनमा परेका हुन् ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

दशैंयता काठमाडौंमा १७५ दुर्घटना, ९ जनाको मृ*त्यु
दशैंयता काठमाडौंमा १७५ दुर्घटना, ९ जनाको मृ*त्यु
पूर्वबाट फेरि मौसम बदली सुरु: मधेश , बागमती र गण्डकीसम्म त्यसकाे असर हुने
पूर्वबाट फेरि मौसम बदली सुरु: मधेश , बागमती र गण्डकीसम्म त्यसकाे असर हुने
प्रधानमन्त्री आज दमक आउँदै, कोशी प्रदेशस्तरीय जागरण सभालाई सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री आज दमक आउँदै, कोशी प्रदेशस्तरीय जागरण सभालाई सम्बोधन गर्ने
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
ऋषि पञ्चमी व्रत कर्मकाण्ड मात्र होईन,संस्कार र शुद्धताको प्रतीक हो : प्रधानमन्त्री ओली
ऋषि पञ्चमी व्रत कर्मकाण्ड मात्र होईन,संस्कार र शुद्धताको प्रतीक हो : प्रधानमन्त्री ओली
बढ्यो सुनको मुल्य कतिमा हुदैछ कारोबार ?
बढ्यो सुनको मुल्य कतिमा हुदैछ कारोबार ?
एमालेले आज काठमाडौंमा सांस्कृतिक झाँकीसहित प्रदर्शन गर्ने
एमालेले आज काठमाडौंमा सांस्कृतिक झाँकीसहित प्रदर्शन गर्ने
जनकपुरमा पनि जेनजीको प्रदर्शन
जनकपुरमा पनि जेनजीको प्रदर्शन
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ३ प्रदेश प्रमुख नियुक्त
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ३ प्रदेश प्रमुख नियुक्त
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुगे दलहरू
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुगे दलहरू