गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
सारांश
- सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
- गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहबीच बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
- गाउँपालिका स्थापना भएको १० वर्षपछि पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
२२ असोज, सर्लाही ।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहबीच बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। गाउँपालिका स्थापना भएको १० वर्षपछि पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। संघीय शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको बताइएको छ।
सम्झौतामा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले कार्यसम्पादन सम्झौताले गाउँपालिकाको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
“चन्द्रनगर गाउँपालिकामा सुशासन र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो,” उनले भने, “जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हौं।”

उनले स्थानीय तहको लक्ष्य, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्य अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था रहे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया