मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन गर्दै सरकार, २५० लाई स्पष्टीकरण

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले २५ वटामाथि कारवाहीको प्रकृया अघि बढाईरहेका बेला थप २५० वटा म्यानपावरलाई २५ मातहत काम गर्ने सबएजेन्टको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको सूचीमा पर्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । तर, स्पष्टीकरण सोध्नुअघि मलेसिया रोजगारीको पूर्वस्वीकृति बन्द गर्ने र श्रमिकका कागजातको प्रमाणीकरण (एटेस्टेसन) प्रक्रिया रोक्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले उनीहरूमाथि कारबाही प्रकृया अघि बढेको बताए । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानून अनुसार कारवाहीको प्रकृया अघि बढेको बताए ।

‘यो त कानून मात्रै नभई संविधान विपरित नै हो । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने खालको क्रियाकलाप भएकाले विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार कारवाहीका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने ।

‘११०० मध्ये सीमितलाई मात्रै दिन मिल्दैन’

मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावरको संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट स्थापित हुने जोखिम रहेको व्यवसायी पक्षको दाबी छ । संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १०० वटा म्यानपावर कम्पनी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

‘११०० एजेन्सीमध्ये ९९९ ले मात्रै पठाउन पाउने, एकले नपाउने भन्न पनि पाइँदैन । त्यसको आधार के हो ?’ खत्रीले भने । उनका अनुसार २५० वटा कम्पनीलाई समेत मलेसिया रोजगारीमा जान नदिने गरी क्षेत्र बन्द गरिँदा यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्नेछ ।

उनले मलेसिया जाने कुल श्रमिकमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रोजगारदाता आफैंले खर्च व्यहोर्ने अर्थात् ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत जाने गरेको दाबी गरे । सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै काम दिने व्यवस्था कायम भए त्यस्ता श्रमिकको प्रक्रियामा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो व्यवस्था स्थापित भयो भने मलेसिया गइरहेका कुल श्रमिकमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत श्रमिक पूर्ण रूपमा त्यसमा जाने हुन् । इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलअन्तर्गत जाने श्रमिकलाई पनि बन्देज लगाउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सीमित म्यानपावरलाई मात्रै काम दिने व्यवस्थाले श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय दुवैको हित नगर्ने देखिन्छ ।

सरकारले भने मलेसियाका लागि छनोट भएका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई नै केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने भएको हो । मन्त्रालयले विभागलाई दिएको निर्देशनमा ती संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएका कारोबारसमेत छानबिन गर्न भनिएको छ । मलेसिया रोजगारीका लागि ती कम्पनी छनोट हुनुको आधार र त्यस क्रममा भएका कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

यससँगै मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अवसर दिने गरी भएको निर्णयको वास्तविकता बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले मलेसिया रोजगारीको विषयलाई लिएर यसअघि पनि पटक–पटक विवादित निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी दिइएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसलाई सिन्डिकेटको प्रयास भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि, व्यवसायी पक्षमै समेत सीमित कम्पनीको बचाउभन्दा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

मलेसिया रोजगारीको पछिल्लो विवादमा व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई समेत विभिन्न पक्षबाट निशाना बनाइएको भन्दै व्यवसायी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संघले व्यवसायीका समस्या सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र नीतिगत विषयमा पैरवी गर्ने भएकाले संघलाई कमजोर बनाउँदा मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवादलगायत विषयमा व्यवसायीको आवाजसमेत कमजोर हुने दाबी गरिएको छ ।