कर वृद्धिका विरुद्ध देशभरि अभियान चलाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

७ भदौ,  रामेछाप ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकको ढाड सेक्ने गरी सरकारले लगाएको करका विरुद्ध देशभरि अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।  आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको सो कार्यको विरुद्ध देशभर स्थानीय तहसम्म हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बताए । एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको घिसिङले सुनाए ।

‘उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौँ’, उनले भने ।  सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने, राइड सेयरिङमा कर लगाउने जस्ता काम गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई मारमा पारेको उनले बताए । विद्युत् महसुल घटाएर विद्युतको प्रयोग गर्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गरेको उनको धारणा छ । सकारले ल्याएको यो नीति गलत भएको उनले बताए ।  उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम नउठाउने, उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर सर्वसाधारण नागरिकलाई भार थोपर्ने काम अस्विकार्य भएको उनले बताए । नागरिकलाई अति आवश्यक खाने पानी, सिँचाई जस्ता कर लगाएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको घिसिङले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला उद्योगहरूलाई दिएको लाइनको २३ करोड भन्दा बढी रकम उठाउने तर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै घिसिङले आलोचना गरे । आफूले उठाउन सुरु गरिसकेको विद्युत् महसुल उठाउने कुरामा समेत सरकारको ध्यान नगएको घिसिङले बताए ।  विद्युत् खपत बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विद्युत् महसुलमा छुट दिनु पर्ने उनले बताए । यसले ग्यास र तेललाई विस्थापित गर्ने र देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।  घिसिङले २८ लाखमा पाइने ट्याक्सी किन्न ट्याक्सी चालकले ५२ लाख तिर्नु पर्ने भन्दै उनले आलोचना गरे । उनले यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे । साधारण जनताले चढ्ने राइड सेयरिङमा समेत कर लगाइएको छ । सर्वसाधारणले ताल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ’, घिसिङले भने । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्नु पर्ने बताउँदै उनले यो सुनेन भने यो सरकारलाई दुईतिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने बताए । यदि सरकारले सुनवाई गरेन भने कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे ।