रविमाथि संसदीय छानबिनका लागि सत्तापक्ष तयार भएन, सरकार–प्रतिपक्ष मुठभेडतर्फ
सारांश
- सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
- सभामुख देवराज घिमिरेले सोमवार आयोजना गरेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने अडान राखेको हो ।
- बैठकपछि एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको संसदीय छानबिनको मागमा आफूहरू सहमत हुन नसकेको बताए ।
२६ चैत, काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सोमवार आयोजना गरेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने अडान राखेको हो । बैठकपछि एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको संसदीय छानबिनको मागमा आफूहरू सहमत हुन नसकेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत सहभागी थिए । कांग्रेसले भोलिसम्म संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलवार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
बर्तौलाले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको माग उचित नभएकोले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषय न्यायोचित छैनन्, यस्तो विषयमा संसदीय छानबिन गर्न सकिँदैन । राज्यका स्थापित मेकानिजमबाट नै पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ’, उनले भने ।कांग्रेसले भने संसदीय छानबिन समिति गठनको माग आफूहरूको न्यूनतम सर्त रहेकाले गठन नभए संसद् चल्न नदिने अडान राखेको थियो । बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्षको आनाकानीले आशंका बढाएको बताए ।
यस्तै माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने बताए । ‘अहिले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सम्भव छैन, प्रतिनिधि सभाले बनाएको कार्यतालिका अनुसार सदन अगाडि बढ्छ’ पाण्डेले भने ।
प्रतिक्रिया