उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

२४ मंसिर,धुलिखेल ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्यगर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएकी छन् । उनले ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढेको बताएकी हुन् । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान संरचनाले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन,‘लगानी वृद्धिसँगै उच्च शिक्षाको गैरराजनीतिकरण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर हामीले केही ठोस कदमहरु चालेका छौं ।

पछिल्लो केही समयदेखि प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनज्यूले शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूसँग यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर उच्च शिक्षामा अफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी तथा भूराजनीतिक परिवर्तनले नयाँ चुनौती र अवसर सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि उच्च शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याइन् । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले नवप्रवर्तन र प्राज्ञिक उत्कृष्टतामा स्थापित गरेको मोडेल अन्य विश्वविद्यालयले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । योग्य पारिश्रमिक, दक्षता अभिवृद्धि तथा आधुनिक कार्यक्रम थप्ने अभ्यासलाई उनले अनुसरणयोग्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले इसिमोडअन्तर्गत सन् २००७ मा स्थापित हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको नयाँ सचिवालय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आउने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरिन् । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुधिरहेका हिमाली राष्ट्रहरूको साझा आवाज विश्वसम्म पुर्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको आँकलन रहेको उनले बताइन् । यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना बढ्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बधाई दिइन् । ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशिन बाध्य रहेको अवस्थामा देशमै गुणस्तरीय र किफायती अध्ययन वातावरण विकास गर्नु जरूरी भएको उनको भनाइ थियो ।