२ मंसिर, काठमाडौं । 

मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध बहुमत सांसदले दर्ता गराएको रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । आजको पेसी पहिलो नम्बरमै तोकिएको छ ।  आज दोस्रो सुनुवाइ हुन लागेको हो । सोमबार पेसी तोकिए पनि समय अभाव भएकाले सुनुवाइ रोकिएको थियो । तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर पेसी तोकिँदै आएको छ ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा ७४ सांसदले दर्ता गरेको रिटमा दुवै पक्षको बहस हुन लागेको हो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटलमै एमालेका सा‌ंसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक २३ गते यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सुनुवाइको पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ । नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यही विवादमा गत मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए । मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो।