मानव अधिकार आयोगले थाल्यो बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, फाल्गुन २, २०८१
|
|
१६ पटक हेरिएको
Shares
मानव अधिकार आयोगले थाल्यो बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान

सारांश

  • मानव अधिकार आयोगले नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।
  • नेपाल बाल स्रंगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यको संलग्नता रहेको, तर सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।
  • आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

२ फागुन, काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।

नेपाल बाल स्रंगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यको संलग्नता रहेको, तर सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अनाथ बालबालिका पाल्ने बाल संगठनमा ३३ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेकी रितासिंह वैद्यले नक्सालस्थित झन्डै २९ रोपनी जग्गा ५४ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा लगाउँदा अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित पाँच वर्षअघि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सिआइबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सरकारको दबाबमा परेको सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

संसद अवरोधको औचित्य छैन, केही दल षड्यन्त्रमा लागे – गृहमन्त्री लेखक
संसद अवरोधको औचित्य छैन, केही दल षड्यन्त्रमा लागे – गृहमन्त्री लेखक
ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
एमालेका ७० नेता कार्यकर्ताद्वारा सामूहिक राजीनामा,
एमालेका ७० नेता कार्यकर्ताद्वारा सामूहिक राजीनामा,
सातै प्रदेशलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँट गर्न आयोगकाे सिफारिस
सातै प्रदेशलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँट गर्न आयोगकाे सिफारिस
भोलि उपत्यका बन्द गर्ने राजावादीको घोषणा
भोलि उपत्यका बन्द गर्ने राजावादीको घोषणा
वर्तमान सरकार, संसद र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो : कांग्रेस सांसद गौतम
वर्तमान सरकार, संसद र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो : कांग्रेस सांसद गौतम
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
चितवन कारागारबाट फरार तीन जना कैदी बेलहियाबाट पक्राउ
चितवन कारागारबाट फरार तीन जना कैदी बेलहियाबाट पक्राउ
चुरे संरक्षणको माग गर्दै पैदल हिँडेको टोली २५ दिनमा काठमाडौं आइपुग्यो
चुरे संरक्षणको माग गर्दै पैदल हिँडेको टोली २५ दिनमा काठमाडौं आइपुग्यो
विकास आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छु : अर्थमन्त्री पौडेल
विकास आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छु : अर्थमन्त्री पौडेल

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?